न्युयॉर्क, दि. १९ – जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही भारतातून इंटरनेटवरील सर्वच माहिती पाहत आहात तर तो तुमचा गैरसमज आहे.
गुगलवर वाढतोय सेंसॉरशिपसाठी दबाव
गुगलने म्हटले आहे की, भारतात इंटरनेट साइटवरील सेन्सॅरशिप ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. जगभरात सर्वच सरकारी यंत्रणांनी इंटरनेटवरील सेन्सॅरशिप वाढवली असली तरी पश्चिमात्य देशांचा यात मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
जगभरातील अनेक सरकारी खात्यांनी गेल्या वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत विविध प्रकारची माहिती इंटरनेट सर्च लिस्टमधून काढून टाकण्याची गुगलला विनंती केली होती. यामध्ये यू-ट्युबमधील व्हिडिओ तसेच सर्च लिस्टमधील अनेक नावांचा समावेश होता. बरीच नावे काढून टाकण्यात यावीत आणि सर्च लिस्टमधील नावे एकत्र करुन सर्च लिस्ट लहान करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
कंपनीने राजकीय प्रतिक्रिया काढून टाकण्याच्या बर्‍याच मागण्या करण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. इंटरनेट वापरणार्‍यापर्यंत सर्वच माहिती पोहचू नये म्हणून कंपनीने मजकूरच काढून टाकावा अशा विनंत्याही अनेकांनी गुगल कंपनीला केल्या होत्या.
अनेक सरकारी संस्थानी इंटरनेट यूजर्सने इंटरनेवर टाकलेली राजकीय माहिती साइटवरुन काढून टाकण्याचीही मागणीही केली असल्याचे गुगलच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. मागील वर्षाच्या शेवटच्या सहा महिन्यात गुगल इंडियाला साइटवरील मजकूर काढून टाकण्यासाठी आलेल्या अर्जांत ४९ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचेही या अधिकार्‍याने सांगितले. मात्र दिल्लीतून सरकारमार्फत अशा प्रकारच्या किती मागण्या करण्यात आल्या याबद्दल गुगलने स्पष्ट केले नाही.
एकूणच मागील वर्षीच्या दुसर्‍या सहामाहीत करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या दुप्पट असून त्या एक हजारहून अधिक होत्या असे सांगितले जाते.
सोशल नेटवर्किंग साइट आणि इंटरनेटवर कडक सेन्सॅरशिप असणार्‍या चीन सारख्या देशात इंटरनेट नियंत्रणाबद्दल अधिक माहिती देण्याचे गुगलने मात्र जाणीवपूर्वक टाळले. बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आलेल्यांपैकी पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकार्‍यांचे व्यंगचित्र, ब्रिटनच्या पोलिसांनी दहशतवादी पुरस्कृत माहिती म्हणून काढून टाकण्यासाठी सांगण्यात आलेले यू-ट्युबवरील सहा व्हिडिओ आणि थायलंडमधील राजतंत्राचा अपमान करणारे साहित्य म्हणून काढून टाकण्यास सांगितलेले १४९ व्हिडिओ अशा प्रमुख राजकीय महत्वाच्या महितीचा सेन्सॉर महितीत समावेश करण्याची मागणी संबंधीत राष्ट्रांनी केली.