मूल जन्माला येते तेव्हा आईचे निम्मे गुण आणि वडिलांचे निम्मे गुण घेऊन जन्माला येते. जनुक शास्त्राने तर असे सिद्ध केले आहे की, माणसाच्या गुणांची निश्‍चिती करणारी एकूण ४६ जनुके असतात. आईची २३ जनुके आणि वडिलांची २३ जनुके अशी मिळून ४६ जनुके घेऊन मूल जन्माला येत असते. हे शास्त्र मात्र आपल्या सामाजिक रूढींना मात्र मान्य नाही. कारण या रूढी पुरुषाने तयार केलेल्या आहेत. म्हणून आपल्या समाजामध्ये मुलाच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जाते, आडनाव सुद्धा वडिलांचेच लावले जाते आणि पर्यायाने जात सुद्धा वडिलांचीच लावली जाते. पूर्वीच्या काळी आंतरजातीय विवाह फारसे होत नव्हते आणि जातीची बंधने घट्ट होती. तेव्हा काही फारसे प्रश्‍न निर्माण झाले नाहीत. पण आता मात्र आंतरजातीय विवाह मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे मुलाची जात कोणती? आईची की वडिलांची ? अशा समस्या निर्माण व्हायला लागल्या आहेत. अशा समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आंतरजातीय विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलाची जात आणि त्याला मिळणारे आरक्षणाचे फायदे या संबंधात १९९९ साली एक आदेश काढला होता आणि त्यात वडिलांची जात हीच मुलाची जात असेल असे जाहीर केले होते.
परंतु हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता बदलावा लागणार आहे आणि राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने हा आदेश बदलून न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुरोधाने त्यात कराव्या लागणार्‍या बदलाचा खर्डा तयार केला आहे. १९९९ साली काढलेल्या या आदेशामध्ये राज्य सरकारने संस्कृतीतील पुरुष-प्रधानता मानली होती. एखाद्या स्त्रीने आणि पुरुषाने आंतरजातीय विवाह केला, तर त्यांना होणारी मुले कोणत्या जातीची समजावीत, असा प्रश्‍न होता. आपल्या देशामध्ये अजून तरी याबाबतीत पुरुष प्रधानता मानली जाते आणि आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलाला वडिलांची जात लावली जाते. त्या मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव आणि आडनावच येते. तेव्हा जात सुद्धा वडिलांचीच येणार, असे गृहित धरले जाते. एखाद्या सवर्ण महिलेने दलित पुरुषाशी विवाह केला तर त्यांची मुले दलित मानली जातात. त्यांची आई सवर्ण आहे म्हणून मुले सवर्ण मानली जात नाहीत. एखादा उलटा प्रकार घडतो. एखादा सवर्ण पुरुष दलित महिलेशी लग्न करतो. तेव्हा त्यांना होणार्‍या मुलांना वडिलांची सवर्ण ही जात लागते. त्यांची आई दलित आहे म्हणून त्यांना दलित मानले जात नाही.
थोडक्यात आणि सोपे करून सांगायचे झाले तर पुरुषप्रधान संस्कृतीनुसार आंतरजातीय विवाहातील मुलांना वडिलांची जात चिकटते आणि अशा जोडप्यातील वडील दलित असतील, तर दलितांना मिळणार्‍या आरक्षणाच्या सवलती त्या मुलांना मिळू शकतात. यापूर्वी या संबंधात फारसे वाद निर्माण झाले नसतील. परंतु आता आरक्षणाचे फायदे घेण्यास लोक पुढे सरसावत आहेत आणि त्यामुळे या मुलांच्या नेमक्या जाती कोणत्या, असा प्रश्‍न उद्भवत आहे. गुजरातमधील एका प्रकरणामध्ये मुलाच्या जातीवरून वाद निर्माण झाला. रमेश डायाभाई नायका या तरुणाचे प्रकरण उपस्थित झाले. त्याची आई आदिवासी आहे आणि वडील सवर्ण आहेत. आजवर रूढ असलेल्या पद्धतीनुसार रमेश नायका याच्या नावासमोर वडिलांचे नाव लागले, वडिलांचे आडनाव लागले आणि तो वडिलांच्याच जातीचा मानला जायला लागला आणि पद्धत तशीच आहे. या रमेशभाईने गुजरात शासनाकडे स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना मागितला. या दुकानातील काही दुकाने आदिवासीसाठी आरक्षित आहेत. परंतु रमेशभाईला हे दुकान मिळणे शक्य नव्हते. कारण त्याचे वडील आदिवासी नव्हते आणि म्हणून तोही आदिवासी नव्हता.
त्याने मात्र वेगळा दावा केला. आपली आई आदिवासी आहे, त्यामुळे आपल्यालाही आदिवासी मानावे आणि आदिवासीच्या आरक्षित कोट्यातील दुकान आपल्याला द्यावे, अशी मागणी त्याने केली. गुजरात सरकारने ही मागणी फेटाळली, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत रमेशभाईचे दुकान रद्द केले. रमेशभाईला हा निकाल मान्य नसल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली आई आदिवासी असल्यामुळे आपल्याला आदिवासी समजावे, ही मागणी त्याने तिथेही लावून धरली. पण सरकारने त्याला विरोध केला. त्याच्या आईला आदिवासी मानता येते कारण ती आदिवासी आई-वडिलांच्या पोटी जन्माला आलेली आहे. पण रमेशभाईला आदिवासी मानता येत नाही. कारण तो सवर्ण पित्याच्या पोटी जन्माला आलेला आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये मोठे वादळ निर्माण करणारा निकाल दिला आणि रमेशभाईला आईची जात लावता येते, असा निर्वाळा दिला. त्यावरून आता राज्य सरकारने बोध घेतला असून महाराष्ट्रातही हाच नियम लागू करण्याचे ठरवले आहे.