साखर उद्योगाची मुक्ती

केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तूर्तास हा निर्णय तत्त्वत: घेतला आहे आणि त्याचे तपशील ठरवून त्याला कितपत मुक्त करायचे आणि अद्यापही त्याच्यावर किती बंधने कायम ठेवायची यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारची एक समिती मुंबईला आली आहे. या विनियंत्रणाला काही लोकांचा विरोध आहे. आपल्या देशात अर्थतज्ज्ञांचा एक गट नेहमीच असा विरोध करीत असतो. शेतकर्‍यांच्या हिताचा काही निर्णय घेण्याची वेळ आली की ही मंडळी नाना तर्‍हेचे युक्तिवाद करून आणि प्रचाराची राळ उडवून सरकारच्या या निर्णयाला खो घालत असतात. आता मात्र केंद्र सरकारचा याबाबत जवळ जवळ नक्कीच निर्णय झालेला आहे पण तरीही हे विनियंत्रण अनावश्यक आहे, घातक आहे असे युक्तिवाद सुरूच असतात. अशा विरोधात कसलेही तर्कशास्त्र वापरलेले नसते. जगात साखर उत्पादन भरपूर होते तिथे हा उद्योग मुक्त आहे मग भारतात का नको, याचे सयुक्तिक उत्तर तर हे लोक कधीच देत नाहीत.

भारतातली स्थिती निराळी आहे हे त्याला एकमेव उत्तर  असते. ही स्थिती निराळी म्हणजे काय आणि त्या स्थितीमुळे साखर कारखान्यांवर सरकारी नियंत्रणेच का असावीत, याचा कसलाही खुलासा होत नाही. कारण तसा काही खुलासा नसतोच. मुळात सारी अर्थव्यवस्था मुक्त झाली असताना ही मुक्ती साखरेलाच का लागू नाही याचे उत्तर सरकार कधीच देत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती. ती मुक्त करताना या मुक्तीचा निर्णय आणि नवी धोरणे जीवनावश्यक वस्तूंना लागू होणार नाहीत अशी काही पुस्ती सरकारने जोडलेली नव्हती. भारतीय घटनेने जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला दिला आहे. म्हणून साखरेवरचे नियंत्रण गरजेचे आहे असे या मंडळींचे म्हणणे असते. नियंत्रित अर्थव्यवस्थेच्या काळात ते योग्य होते पण अर्थव्यवस्थाच बदलली म्हटल्यावर मग त्या अर्थव्यवस्थेतले असले असशेष का शिल्लक ठेवायचे ? परवानामुक्ती आणि सरकारी नियंत्रणांतून सुटका लागू आहे म्हटल्यावर ती सर्वच उत्पादनांना लागू झाली पाहिजे. मुळात साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत का घातले हा प्रश्‍न आहे.  साखर ही जीवनावश्यक वस्तू ठरत नाही. अनेक जीवनावश्यक औषधे नियंत्रणापासून मुक्त आहेत. पण जीवनाला आवश्यक नसलेली साखर मात्र नियंत्रणात आहे.  ही विसंगती आहे. शिक्षणासारखे सर्वात संवेदनशील क्षेत्र सरकारने नियंत्रणमुक्त केले आहे. मग साखरेलाचा हा जाच का ? साखरेवरील नियंत्रणे काढल्याने काय होणार आहे असा सवाल काही लोक विचारत आहेत. हा सवाल करणारे लोक या उद्योगातला शेतकर्‍यांचा प्रश्‍नच विचारात घेत नाहीत. त्यांच्या डोळ्यासमोर साखरेचे ग्राहक असतात आणि त्यांना साखर स्वस्तात मिळाली पाहिजे हा एकमेव निकष त्यांच्या डोळ्यासमोर असतो.

या सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकरीच मारला जात आहे. त्याला दरसाल आंदोलन करून आणि आरडा ओरडा करूनच उसाला भाव मिळवावा लागतो आणि एवढे करूनही त्यांना चांगला भाव मिळतच नाही. परिणामी त्यांची अर्थ व्यवस्था धोक्यात येते. त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण घेता येत नाही. तेव्हा नियंत्रणाचा आणि विनियंत्रणाचा प्रश्‍न ते या संबंधात तपासूनच पहात नाहीत. ते केवळ साखरेची किंमत हाच एकमेव घटक विचारात घेत असतात. ती सुद्धा चांगली असता कामा नये तर ती कमी असली पाहिजे हाच त्यांचा दृष्टीकोन असतो. सरकारने नियंत्रण सोडले तर साखर एकदम स्वस्त तरी होईल किंवा एकदम महाग तरी होईल असाही त्यांच आक्षेप असतो पण मुक्त अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही वस्तूंच्या भावातले चढउतारच त्या भावाला स्थैर्य प्राप्त करून देत असतात. तेव्हा साखरेच्या भावात चढ उतार होतील या कल्पनेने विनियंत्रणास विरोध करणे योग्य नाही. साखर परवानामुक्त झाल्यावर अनेक कारखाने निघतील आणि भरपूर कारखाने निघाले की राज्यातले सगळे पाणी उसालाच वापरले जाऊन राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल असा काही लोकांचा आक्षेप आहे पण हाही चुकीचा आहे. साखर कारखाने निघाले म्हणून अमर्याद ऊस लागवड होत नाही. कारण राज्यातल्या पाटबंधार्‍यांच्या सोयींना मर्यादा आहेत. मुळात १९८७ नंतरचे पाटबंधारे प्रकल्प आठमाही झाले आहेत. उसाला १२ महिने पाणी लागते. तेव्हा नव्या प्रकल्पांवर तरी उसाची लागवड होत नाही. जुन्या  प्रकल्पांनी शेतकर्‍यांशी बारमाही पाण्याचे करार केले आहेत तेच पाटबंधार्‍यांच्या पाण्यावर ऊस लावू शकतात. अमर्याद ऊस लागवड होतच नाही.  पाण्याच्या टंचाईचा आणि उसाचा संबंध आता पूर्वी सारखा राहिलेला नाही. अन्य स्रोतातून उसाला पाणी दिले आणि  ते  देण्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर आहे. त्या क्षेत्रात आणि यापेक्षा कमी पाण्यात ऊस उत्पादन वाढू शकते. आपले शेतकरी दर एकरी उत्पादन कमी काढतात. ते वाढले तर आहे त्या क्षेत्रात महाराष्ट्रात सुमारे ५०० कारखाने चालू शकतात. अर्थव्यवस्था बदलून जाऊ शकते. त्यासाठी सरकारची नियंत्रणे हटली पाहिजेत.