अल्पसंख्य उपकोट्याप्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारची कानउपटणी

केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये ओबीसींना सध्या दिल्या जाणार्‍या २७ टक्के प्रवेश कोट्यातून ४.५ टक्के उपकोटा अल्पसंख्यांसाठी राखीव करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. सच्चर समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. तथापि हा निर्णय केवळ मुस्लिम समाजाचे लांगूलचालन करण्यासाठीच केंद्र सरकारने घेतल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली होती. आंध्र प्रदेशातील मागासवर्गीय समाजाचे नेते आर. कृष्णय्या यांनी केंद्र सरकारच्या या प्रतिगामी निर्णयाविरोधात हैद्राबाद उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. हैद्राबाद उच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय देऊन, या धोरणाला स्थगिती दिली. पुरेसा मुखभंग होऊनही उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय कशाचा आधारावर घेतला, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे ऍटर्नी जनरल ई. वहानवटी यांच्याकडे केली होती. तसेच हा निर्णय ज्या आधारावर घेतला गेला, ती कागदपत्रे पुरावे म्हणून न्यायालयासमोर सादर कऱण्याचे निर्देश देखील सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगऴवारी ही कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर कऱण्यात आली. मात्र या आधारावर हैद्राबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दर्शविला.

धर्माच्या आधारे आरक्षण कसे देता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. तसेच असे आरक्षण देण्यापूर्वी सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग किंवा राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाशी सल्लामसलत करायला हवी होती, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच सरकारने हा विषय निष्काळजीपणे हाताळला, असा शेराही न्यायालयाने या प्रकरणी मारला.