मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्‍न सातत्याने न्यायालयात जातोय आणि तिथे सरकारच्या विरोधात निकाल जात आहे. केन्द्रीय मंत्रिमंडळात कपिल सिबल, पी.चिदंबरम, इत्यादी अनेक कायदेतज्ञ आहेत. शिवाय सरकारच्या दिमतीला किमान डझनभर तरी घटना तज्ञ आहेत. मग सरकार मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी काही तरी करीत आहे आणि एक दोनदा नव्हे तर पाच वेळा सरकारला न्यायालयाचा दणका बसत आहे.
पहिल्यांदा असा दणका बसला तेव्हाच या कायदेतज्ञांनी सावध होऊन काही तरी करायला हवे होते. सरकारचा या आरक्षणा संबंधीचा आदेश अशा निर्दोष स्वरूपात काढायला हवा होता की त्याला कोणालाही न्यायालयात आव्हान देता येऊ नये आणि दिले तरी न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या विरोधात जाऊ नये. पण पाच वेळा न्यायालयाचा दणका बसतो आणि पुन्हा निवडणुका जवळ आल्या की मुस्लिम आरक्षणाचा तसाच आदेश निघतो.
हे जाणून बुजून केले जाते आणि प्रत्येक वेळी मुस्लिम समाजाला फसवण्यासाठी तसाच आदेश काढला जातो असे कोणाला वाटले तर त्यात त्या म्हणणार्‍यांची काही चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. देशात वरच्या स्तरावर सुरू असलेला भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी लोकपाल विधेयक आणायचे तर त्याची किती चिकित्सा सुरू आहे. मग अशी चिकित्सा मुस्लिम आरक्षणाचा आदेश काढताना का केली जात नाही ? की सरकारला तशी ती करायची नाही ?
आताही सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर ४.५ टक्के आरक्षणाचा आदेश काढला होता. तो घाई घाईने आणि फार तपशीलात विचार न करता काढला म्हणून आधी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला. तो फेटाळताना न्यायालयाने हा आदेश विचार करून काढायला हवा होता असे म्हटले. त्यावर तो विचार करून काढण्याऐवजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या या अर्जाचे काय होणार ? हे सरकारला आणि सरकारमधील घटना तसेच कायदा तज्ञांना कळत नव्हते असे नाही. पण तरीही मुस्लिमांना खरेच आरक्षण मिळेल, अशा रितीने बदल करण्याऐवजी उगाच सर्वोच्य न्यायालयात अपील केले. ते त्या न्यायालयाने फेटाळले यात काही नवल नाही. कारण सरकारचा मुस्लिम आरक्षणाचा हा पाचवा प्रयत्न आहे. आता सरकार काय करणार आहे ? याचा काही पत्ता लागत नाही.
आता हे प्रकरण काही वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहील. सरकार मुस्लिम मतदारांना भुलवत राहील. आपले प्रयत्न चालू आहेत पण काय करणार, सर्वोच्च न्यायालय आडवे येतेय असा बहाणा सांगत राहील. पण खरोखरच या समाजाला आरक्षण मिळावे असे प्रामाणिकपणाने काही करणार नाही. कारण या सरकारला मुस्लिमांना आरक्षण न देताच त्यांची मते हवी आहेत.
आंध्रचे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी २००४ साली मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश काढला. तेव्हा हा विषय पहिल्यांदा पुढे आला.त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला. तो पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. त्यानंतर २००५ साली राजशेखर रेड्डी यांच्याच सरकारने राज्यातल्या मुस्लिमांची पाहणी करून तिच्या आधारे पुन्हा एकदा त्यांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जाहीर केला.
आधी नुसता शासकीय आदेश काढला होता, नंतर राज्यपालांचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशालाही आव्हान देण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा दुसरा प्रयत्नही अवैध ठरवला. २००७ साली या सरकारने तिसरा प्रयत्न केला. यावेळी सरकारने राज्यपालांच्या अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात केले. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
याहीवेळा उच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला आणि हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य सरकारने या निर्णयाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय लागण्याच्या आतच केंद्र सरकारने मुस्लीम आणि अन्य अल्पसंख्याकांसाठी ४.५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा शासन आदेश काढला. याही आदेशाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि मुस्लिमांसाठी किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी धर्माच्या आधारावर अशा प्रकारचे आरक्षण ठेवता येणार नाही, असे बजावत आंध्र प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा प्रयत्न चौथ्यांदा फेटाळून लावला.
आता याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरीही त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करताना सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी अशीही मागणी केली होती. तशी स्थगिती मिळाली असती तर सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज प्रलंबित राहिला असतानाही तिकडे सरकारला आरक्षणाचा निर्णय राबवायची परवानगी मिळाली असती पण सरकारची ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. कारण सरकारने काढलेला आदेश सदोष आहे. तो राबवणे चुकीचे ठरले असते.
