पुणे – सनद घेतल्यानंतर वकिली न करता अनेक वकील अन्य व्यवसायाकडे वळतात. त्यामुळे वकिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविताना त्यांची संख्या निश्चित करणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील सर्व वकिलांना आता दर पाच वर्षांनी सनदेचे नुतनीकरण करावे लागणार आहे, अशी माहिती बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) चे अध्यक्ष मदन मिश्रा यांनी बुधवारी दिली. बीसीआय च्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यांनतर मिश्रा पुणे भेटीवर आले होते.
भारतात सध्या १५ लाख वकिलांनी आपली नोंदणी आहे. दरवर्षी सुमारे ७० हजार पदवीधर या क्षेत्रात येतात. कायद्यानुसार सनद घेताना दुसरा कुठलाही व्यवसाय करता येणार नाही, असे शपथपत्र त्यांच्याकडून घेतले जाते, असे मिश्रा म्हणाले. मात्र सद्यःस्थितीत वकिली सोडून दुसराच व्यवसाय करताना वकील दिसत आहेत. ते खरेच वकिली व्यवसाय करीत आहेत की, नाही याची शहानिशा बार कौन्सिलकडून केली जात नाही. भिवंडी व नवी मुंबई येथे वकिली सोडून दुसरा व्यवसाय करणार्या वकिलांची सनद नुकतीच काढून घेण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबविताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. भविष्यात वकिलांसाठी विमा योजना, तरूण वकिलांसाठी विद्यावेतन तसेच निवृत्तीवेतन अशा योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मिश्रा म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर वकिलांची नोंदणी अद्ययावत होणे आवश्यक असल्याने दर पाच वर्षांनी वकिलांनी पुनर्नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तरूण वकिलांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यासाठी आता बीसीआयने पुढाकार घेतला असल्याचे सांगत, विधी महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रमांवर देखरेख ठेवून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. तसेच नवीन वकिलांनाही एक वर्षाचे प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात येणार असून हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करण्यात येणार असेही मिश्रा म्हणाले.
उच्च शिक्षण व संशोधन विधेयकाला विरोध
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण व संशोधन विधेयकाला बीसीआयचा विरोध आहे असे स्पष्ट करीत, या माध्यमातून परदेशी विधी संस्था आणि परदेशी कायदे देशात आणण्याचा घाट शासनाच्या वतीने घातला जात असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.शासनाचे हे धोरण बीसीआय मान्य करणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय देशातील गरीब व मध्यमवर्गीय वकील वर्गाला घातक असून त्यामुळे केवळ मोठ्या वकिलांनाच फायदा होणार आहे असेही मिश्रा म्हणाले. यासंदर्भात बार कौन्सिलचे सर्व प्रतिनिधी लवकरच लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांना भेटणार आहेत. येत्या ११ व १२ जुलै रोजी निषेध दिन पाळणार असून, या दिवशी जिल्हा व राज्य स्तरावर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. तर दिल्लीत जंतर-मंतर येथे ऑगस्ट महिन्यात धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.
वकिलासाठी द्यावी लागणार पात्रता परीक्षा
वकिली व्यवसायाचा दर्जा उंचावण्यासाठी देशपातळीवर आता वकिलांना पात्रता परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ठराविक मुदतीत ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय वकिलांना व्यवसाय करता येणार नाही अशी अट बीसीआयतर्फे घालण्यात येणार आहे. यासंबंधी लवकरच सर्व राज्यातील बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांची बैठक घेण्यात येणार आहे अशी माहिती मिश्रा यांनी दिली. विधी संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी देशपातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीनेही बीसीआय गांभीर्याने विचार करीत असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, बुधवारच्या पुणे भेटीत मिश्रा यांनी लोकमान्य टिळक संग्रहालयाला भेट दिली. विविध ऐतिहासिक घटनांची छायाचित्रे, लोकमान्यांच्या वस्तुंची पाहणी केली. यावेळी लोकमान्यांनी स्वतः चालविलेल्या खटल्याच्या आठवणीला या निमित्ताने उजाळा देण्यात आला.
