केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या विरोधात दाखल झालेली निवडणूक याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. आता त्यांच्या निवडीला आव्हान देणार्‍या या याचिकेवर सुनावणी होईल. एवढ्यात भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी चिदंबरम यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. चिदंबरम यांनी ही मागणी फेटाळली आहे. भाजपाची ही मागणी घाईचीच आहे पण वृत्तपत्रात किवा काही वृत्तवाहिन्यांत या घटनेची बातमी, ‘चिदंबरम अडचणीत’ अशा मथळ्याखाली आली आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांच्या विरोधात कसला तरी निकाल लागला आहे असा समज होतो. मग चिदंबरम अडचणीतच सापडले असतील म्हणजे न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात काही निकालच दिला असेल तर गडकरी यांनी त्यांचा राजीनामा मागितलाच पाहिजे आणि चिदंबरम यांनी तो दिलाच पाहिजे असे कोणालाही वाटू शकते. चिदंबरम या मागणीनुसार राजीनामा देत नाहीत याचा अर्थ ते खुर्चीला चिटकून बसले आहेत असा काढला जाण्याची शक्यता आहे. पण हे सगळे काही बरोबर चाललेले नाही. या ठिकाणी चिदंबरम यांची पाठराखण करण्याचे काही कारण नाही पण निदान या प्रकरणात तरी चिदंबरम यांचा राजीनामा मागण्याची गडकरी यांची घाई जरा अनाठायीच आहे असे म्हणावसे वाटते.
सत्ताधारी पक्षाचा काही प्रमाद सापडला की विरोधकांनी त्यांचा राजीनामा मागितलाच पाहिजे आणि सत्ताधारी नेत्यांनी तो दिलाच पाहिजे असे निदान लोकशाहीत तरी सुरूच असते. सत्ताधारी पक्षाचा कारभार चांगला चालावा यासाठी त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा एक प्रकार म्हणून आपण त्याकडे पाहू शकतो. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात पी. चिदंबरम यांचा राजीनामा मागितला यात काही तथ्य तरी आहे असे म्हणता येईल पण या निवडणूक याचिका प्रकरणात राजीनामा मागण्यात खरेच काही तथ्य नाही. पी. चिदंबरम हे तामिळनाडूतल्या शिवगंगा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. पण ते आपल्या मतदारसंघात फारसे लोकप्रिय नसावेत असे दिसते कारण ते केन्द्रात एवढे प्रभावशाली मंत्री असले तरीही आपल्या मतदारसंघात अगदी काठावर मताधिक्य घेऊन निवडून आले आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते आर.एस.राजा कन्नप्पन. ते अ.भा. अण्णाद्रमुक पक्षाचे उमेदवार होते. त्यांना या निवडणुकीत ३ लाख ३० हजार मते मिळाली तर चिदंबरम यांना ३ लाख ३४ हजार मते मिळाली. चिदंबरम अगदी ३ हजारावर मतांनी निवडून आले.पण थोडक्यात पराभूत झालेल्या कन्नप्पन यांनी मतदान, मतमोजणी आणि निवडणुकीची प्रचार मोहीम यात चिदंबरम यांनी अनेक गैरप्रकार केले असा आरोप लावून त्यांच्या या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले. ती याचिका आता बोर्डावर आली आहे. या याचिकेच्या संबंधात नेमके काय घडले हे तपशीलाने समजून घेण्यासारखे आहे पण त्यात न जाता ढोबळ मानाने असे म्हणता येते की, आता चिदंबरम यांच्या निवडीला आव्हान देणारी ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.
एखादी याचिका दाखल करून घेतली जाते तेव्हा ती साधारणतः जशीच्या तशी दाखल करून घेतली जात असते. ती दाखल केली तशीच दाखल करून घेतली तरीही आरोपीचा लगेच पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. कारण याचिका दाखल झाली याचा अर्थ आरोप सिद्ध झाले असा होत नाही. आरोपी आणि आरोप सिद्ध झालेला गुन्हेगार यात फरक आहे. चिदंबरम यांच्या विरोधातली याचिका केवळ दाखल झाली आहे. आताच चिदंबरम यांचा राजीनामा मागता येणार नाही. याचिकेची सुनावणी, साक्षी पुरावे आणि जबान्या झाल्यावर न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले तर मात्र त्यांचा राजीनामा मागायला काही हरकत नाही. किंबहुना आरोप सिद्ध झाला तर कोणी राजीनामा मागण्याचीही काही गरज लागत नाही. न्यायालयच निकालात निवड रद्द ठरवते आणि पर्यायाने त्या सदस्याला राजीनामा द्यावा लागतोच. याचिका दाखल करण्याच्या पायरीवर काही राजीनामा देणे आणि मागणे उचित होणार नाही. आता या याचिकेत काही गोष्टी वेगळ्या घडल्या आहेत.
कन्नप्पन यांची ही याचिका न्यायालयाने आहे तशीच दाखल केलेली नाही. याचिकेतले काही परिच्छेद वगळले आहेत. चिदंबरम यांनी तर सगळेच परिच्छेद वगळावेत अशी मागणी केली होती. अर्थात न्यायालयाने ती मागणी नाकारली आणि केवळ दोन परिच्छेद वगळले. चिदंबरम यांनी मतदानासाठी काही बँक अधिकार्‍यांना नेमायला निवडणूक यंत्रणेला भाग पाडले असा आरोप कन्नप्पन यांनी केला होता. तो न्यायालयाने वगळला. त्याच्याशी संबंधित अजून एक परिच्छेद वगळला. कारण चिदंबरम यांनी नेमायला भाग पाडलेले बँक अधिकारी कोणते आणि त्यांना कोणत्या मतदान केन्द्रांवर नेमले होते याचे कसलेही तपशील कन्नप्पन यांनी आपल्या याचिकेत दिलेले नव्हते. कन्नप्पन यांनी केलेले सर्वच आरोप फेटाळावेत अशी चिदंबरम यांची मागणी होती पण ती मान्य झाली नाही. पण हा काही पराभव नाही. बाकीचे आरोप सुनावणीसाठी घेतले आहेत एवढेच पण हे काही राजीनामा देण्याचे कारण नाही. आता राजीनाम्याची मागणी अनाठायी आहे.