केंद्र सरकारचा आथिक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फसला. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी कालच आळस झटकून कामाला लागण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. मोठा आर्थिक कार्यक्रम हाती घेतला असल्याचे जाहीर केले होते. मुक्त अर्थव्यवस्थेची पावले टाकताना आता सरकार मागे राहणार नाही, आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सोयीत मोठी गुंतवणूक करण्यास चालना देईल अशी ग्वाही दिली होती. या मागे कारण होते ते सरकारवरच्या आरोपांचे. हे सरकार आर्थिक कार्यक्रम राबवण्याबाबत विकलांग झाले आहे अशी टीका व्हायला लागली होती. सत्ताधारी काँग्रेसच्या व्यापक कार्यकारिणी अधिवेशनात पक्षाच्या सार्‍या नेत्यांनी झाडून तशीच टीका केली होती. ही टीका झोंबल्याने का कोण जाणे पण अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपले सरकार विकलांग नाही अशी ग्वाही दिली होती. ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीत रेंगाळलेली विधेयके धडाधड हाती घ्यायचा निर्णयही झाला होता. त्यानुसार पेन्शन विधेयकाचा विचार प्राधान्याने करण्यात आला. कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता पण, माशी शिंकली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अजेंड्यातून हा विषय रद्द करण्यात आला.
असे का झाले ? पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी यांनी या विषयाला हरकत घेतली. या आधी विरोधी पक्षांच्या आणि मित्र पक्षांच्याही विरोधामुळे हे विधेयक प्रलंबित राहिले होते. भारतात आता निवृत्ती वेतन योजनांना गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तशी गती देताना सरकारने या विषयातून आपले अंग काढून घेतले होते. कारण सरकारला निवृत्ती वेतन हा प्रकार फार डोईजड झाला होता. काही वेळा सरकार आपल्या आता काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांपेक्षा निवृत्त कर्मचार्‍यांना जास्त निवृत्ती वेतन द्यावे लागत होते. आता ही जबाबदारी खाजगी कंपन्यांवर टाकण्यात येणार होती. पेन्शन मिळवू इच्छिणार्‍याने आपला वेतनातला काही हिस्सा खाजगी पेन्शन फंडात जमा करावा व त्यावर निवृत्त झाल्यावर पेन्शन मिळवावे अशी ही योजना आहे. सरकारने याही क्षेत्रात परदेशी खाजगी गुंतवणूक दारांना संधी द्यायचे ठरवले होते. म्हणजे कर्मचार्‍यांचे हे पैसे त्या कंपनीत जमा होतील. ती कंपनी त्या पैशाचा वापर कसाही करू शकेल किवा ते पैसे भारतातच गुंतवेल. त्या गुंतवणुकीतून काही नफा मिळो की न मिळो पण कंपनी कर्मचार्‍याला पेन्शन देण्यास बांधील राहील. या व्यवसायात परदेशी कंपन्या उतरल्या तर त्यांची गुंतवणूक भारतात होईल असा सरकारचा होरा होता.