मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून वीरवल्ली सुंदरम संपत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली आणि राष्ट्रपतींनी या नावावर मान्यतेची मोहर उठवली. तसेच होणे अपेक्षित होते कारण संपत हे त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोगातले आताचे सर्वात ज्येष्ठ आयुक्त आहेत. मावळते आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी, व्ही. एस. संपत आणि एच.एस ब्रह्मा हे तिघे आयुक्त होते. त्यातले कुरेशी मुख्य आयुक्त होते. ते निवृत्त झाले. ब्रह्मा हे कनिष्ठ आहेत. म्हणून कुरेशी यांच्या जागेवर संपत यांना नियुक्त करावेच लागले. १९९५ साली टी. एन. शेषन वि. केन्द्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निकाल दिलेला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची जागा रिकामी झाल्यास त्या जागी उर्वरित दोघा आयुक्तातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीची या जागेवर नियुक्ती करावी असे न्यायालयाने म्हटले होते. १९९५ पासून याच नियमाची अंमलबजावणी होत आली असून त्यानुसार आठ आयुक्तांना मुख्य आयुक्त म्हणून काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीने एका आयुक्तांची नेमणूक करावी लागणार आहेच. या पदासाठी उपराष्ट्रपतींचे आताचे सचिव शमशेर शरीफ आणि सध्याचे दिल्ली राज्य प्रशासनाचे मुख्य सचिव पी. के. त्रिपाठी या दोघात स्पर्धा आहे. संपत यांच्या नियुक्तीच्या संबंधातल्या नियमांनुसार ते या पदावर १६ जानेवारी २०१५ पर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. याचा अर्थ सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेली २०१४ सालची लोकसभेची निवडणूक त्यांच्या प्रशासनाखाली होणार आहे. संपत यांची नियुक्ती होण्याच्या आधी या नियुक्तीवरून एक छोटासा वाद होऊन गेला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलेल्या नव्या सूचनेवरून हा वाद झाला. अडवाणी यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची पद्धत बदलावी अशी मागणी केली. आता पंतप्रधानांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती आयुक्तांची नेमणूक करतात. पण तसे न करता ही निवड करण्यासाठी एक निवडणूक मंडळ (कॉलीजीयम) निर्माण करावे असे अडवाणी यांनी सूचित केले. त्यांनी पंतप्रधानांना तसे पत्र लिहिले. या कॉलीजीयम मध्ये पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, कायदा मंत्री आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेते असे पाच सदस्य असावेत असे त्यांनी म्हटले. सरकारने अडवाणी यांची सूचना मान्य करायचे ठरवले असते तरीही ते या गडबडीत शक्य नव्हते त्यामुळे आता श्री. संपत यांची नियुक्ती नेहमीच्याच पद्धतीने झाली. किंबहुना पंतप्रधान कार्यालयाने अडवाणी यांना, त्यांच्या या सूचनेची दखल या कार्यालयाने घेतली आहे पण तसा बदल करण्यास बराच उशीर लागेल आणि तोपर्यंत मुख्य आयुक्तांचे पद रिकामे ठेवता येत नाही, असे कळवले. संपत हे मुळात तामिळनाडूच्या वेल्लोरचे आहेत आणि आंध्र प्रदेश काडर मधून १९७३ साली आय. ए. एस. झाले आहेत. त्यांनी आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ऊर्जा आणि अर्थ खात्यात सचिव म्हणून काम केले आहे, तर केन्द्रात ऊर्जा आणि रसायने या विभागांची जबाबदारी पार पाडली आहे. संपत यांची नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी पहिला वार्तालाप करताना, आपल्या मनात काही तरी वेगळे करण्याची योजना असल्याचे सूचित केले. कामाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपण ही योजना जाहीर करणार आहोत एवढेच म्हणून त्यांनी हे बोलणे संपवले. ते नेमके काय करणार आहेत हे १० तारखेनंतरच कळणार आहे. टी. एन.शेषन यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून असे काही काम करून दाखवले की त्यांच्या नावाची नोंद इतिहासात कायमची होऊन गेली. काम करताना अनेक सुधारणा केल्या आणि आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी केली. त्यानंतरच्या आयुक्तांना काही तरी करावेच लागलेश. त्यांनीही अनेक सुधारणा केल्या हे खरे पण अजूनही आपल्या निवडणुका भ्रष्ट मार्गांपासून पूर्ण मुक्त झालेल्या नाहीत. त्या हिंसाचारापासून मुक्त झाल्या आहेत, बोगस मतदानाला बराच आळा बसला आहे याबाबतीत समाधान वाटते. पण ही काही परिपूर्ण सुधारणा नाही. या निवडणूक व्यवस्थेत अनेक दोष अजूनही आहेत. तिच्यावर अजूनही गुंडगिरीचा आणि पैशाचा प्रभाव आहे. अजूनही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे उमेदवार निवडून येत असतात. पैसे वाटप करून मतदान घेतले जाते. या गोष्टी कमी होतील तेव्हाच शेषन यांनी सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली असे म्हणता येईल. सरकार निवडणूक सुधारणा हाती घेणार अशा घोषणा करीत असते. वाजपेयी सरकारनेही तशा घोषणा केलेल्या होत्या आणि विद्यमान सरकारचे माजी कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही या सुधारणांचा विषय उपस्थित केला होता. पण, या विषयाला चालना देण्याची बरीचशी जबाबदारी निवडणूक आयुक्त पार पडू शकतात. कुरेशी यांनी असे काही प्रयत्न केले होते पण त्यात त्यांना यश आले नाही. पण भारतातल्या निवडणुकांवर असलेला पैशाचा, जातीचा आणि प्रलोभनाचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. तो कमी करून निवडणूक पूर्णपणे निर्दोष करण्याची मोठी जबाबदारी संपत यांना पार पाडायची आहे.