नवी दिल्ली, दि. ८ – ईशान्य भारतातील राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आहे. त्यामुळे केंद्राकडून या राज्यांना दिल्या जाणार्या आर्थिक मदतीत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिले. ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले की, सर्व राज्यांनी आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना साथ द्यावी, असे आवाहन मुखर्जीं सर्व मुख्यमंत्र्यांना केले.
ईशान्य क्षेत्रातील विशेष समस्यांची केंद्र सरकारला जाणीव आहे. त्यामुळेच केंद्राने या राज्यांना विशेष दर्जा दिला आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नरत असल्याचे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.
मंगळवारी मुखर्जी यांनी ईशान्येकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची विशेष बैठक बोलावली होती. यात आसामचे मुख्यमंत्री तरूण गोगोई, मणीपूरचे मुख्यमंत्री इबोबी सिंह, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन चैमलिंग, मेघालयाचे मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नाबम तुकी, मिझोरामचे मुख्यमंत्री लाल थनहॉला आणि नागालँडचे मुख्यमंत्री नेईफियो यांचा सहभाग होता. त्रिपूराचे प्रतिनिधित्व राज्याचे अर्थमंत्री बादल चौधरी यांनी केले.
यावेळी पूर्वोत्तर राज्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. दुसर्या हरितक्रांतीचा या राज्यांना मोठा लाभ झाल्याचे मुखर्जी म्हणाले. यामुळे या राज्यांमधील एकूण तांदुळ उत्पादन सुमारे ७ दशलक्ष टनापर्यंत पोहोचल्याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. पूर्वोत्तर राज्यांनी केलेल्या या विक्रमी धान्य उत्पादनामुळे पहिल्यांदाच देशाचे एकूण धान्य उत्पादन १०० दशलक्ष टनाचा आकडा पार करू शकले, असे त्यांनी नमूद केले.
