१९९१ साली भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आणि या देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होऊन विकास वेग वाढला. या वाढीमुळे जगात भारता विषयीच्या अपेक्षा वाढून जगभर या ‘इंडिया स्टोरी’चा गवगवा झाला. विकासाचा वेग वाढताना विकासाशी संबंधित काही यंत्रणा आणि व्यवस्थांमध्ये त्याच वेगाने बदल व्हायला हवे होते त्या वेगाने ते झाले नाहीत.
देशाची अर्थव्यवस्था मुक्त वातावरणात झेपावली पण पायाभूत व्यवस्था म्हणजे नोकरशाही, शिक्षण आणि नेत्यांची मनोवृत्ती पूवीच्याच वातावरणात रांगत राहिली. परिणामी मुक्त अर्थव्यवस्थेने आलेली बाळसे नावाची सूज आता उतरायला लागली असून सरकार या स्थितीत काही क्रांतिकारक बदल करेल अशी शक्यता दिसत नाही. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्याकडे या घसरणीतून मार्ग काढण्याइतके बुद्धीकौशल्य असणे शक्यच नव्हते.
शेवटी ‘इंडिया स्टोरी’ संपल्यात जमा झाली आहे. जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असलेला हा देश सुमार नेत्यांच्या नेतृत्वामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेपूर्वीच्या पातळीवर आला आहे. १९९० च्या दशकात भारताने ही अर्थव्यवस्था स्वीकारली पण त्यापूर्वी आग्नेय आशियातल्या काही देशांनी तिचा स्वीकार केला होता आणि त्या आशियाई चित्यांच्या झेपेची झळाळी दशकभरात संपलीही होती. त्यामुळे हे आशियाई चिते असे का ढेपाळले यावर बरीच चर्चा झाली होती.
आता भारतावर तशीच वेळ आली आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या एक दिवसीय अधिवेशनात या संपलेल्या कहाणीचे पडसाद उमटले. या कार्यकारिणीत ११५ सदस्य आहेत. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाचे राज्यांच्या राजधान्यांत काम करणारे नेते या विस्तारित कार्यकारिणीत आहेत.
त्यांचा समाजाच्या अगदीच तळागाळाशी संबंध नाही पण मधल्या स्थितीशी ते अवगत आहेत. अधिवेशनाला ९८ लोक आले आणि त्यातल्या ४२ जणांनी पाच तास चाललेल्या या अधिवेशनात आपले विचार मांडले. यातल्या बहुसंख्य लोकांनी आपल्या पक्षाच्या दु:स्थितीचे चित्र मांडले. सरकारच्या आर्थिक धोरणांविषयी नापसंती व्यक्त केली. ती धोरणे अशीच राहिली तर २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला कसलेही भवितव्य नाही असे या दुसर्‍या फळीतल्या नेत्यांनी पक्षाच्या श्रेष्ठींना बजावले.
सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात आपल्या सरकारवर आणि पंतप्रधानांवर केले जाणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप हे एक कट कारस्थान आहे असा म्हणे ‘हल्लाबोल’ केला आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या कारस्थानाला चोख उत्तर द्यावे असा आदेश दिला. या आदेशानुसार कॉंग्रेसचे नेते कसलेही चोख उत्तर देणार नाहीतच पण चोख उत्तर द्यायचे म्हणजे नेमके काय द्यायचे हे खुद्द सोनिया गांधी यांना तरी माहीत आहे की नाही असा प्रश्‍न पडतो.
केवळ लिहून दिलेल्या शब्दांखेरीज त्या भाषणाला काही अर्थ नाही. या अधिवेशनात भाषणे केलेल्या नेत्यांनी देशाची आर्थिक स्थिती वाईट असल्याचे परखडपणे सांगितले. सरकारने धाडसाने निर्णय घ्यावेत असे आवाहन केले. पण गेल्या काही दिवसांपासून मनमोहन सिंग यांच्या या सरकारला निर्णय घेण्याच्या बाबतीत लकवा झाला आहे.
आपली आर्थिक स्थिती इतकी ढासळत आहे पण ती सावरण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी घेतलेला एक धाडसीच काय पण साधा तरी निर्णय सांगा म्हटल्यास सांगता येणार नाही. इतके हे सरकार निष्क्रिय झाले आहे. सहज नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, देशाच्या भवितव्यावर परिणाम करणारे किती तरी निर्णय पडून आहेत. हे निर्णय घेण्याची ताकद या सरकारमध्ये नाही म्हणून ते प्रलंबित आहेत. अन्न सुरक्षा विधेयकाचे आणि जमीन अधिग्रहण विषयक व्यापक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. या दोन विधेयकावर केवळ चर्चा सुरू आहे.
देशाच्या व्यापक हिताचा विचार करून आणि निर्णयाआड येणार्‍या हितसंबंधांना झुगारून हे निर्णय तडीस नेण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे देशावर एक विकलांग सरकार राज्य करीत असल्याचे जाणवते. या वस्तुस्थितीमुळे कॉंग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले असून ही अस्वस्थता या कॉंग्रेस नेत्यांच्या भाषणात प्रतिबिंबित झालेली दिसली.
सरकार विकलांग आहे अशी टीका विरोधकांनी केली तर शेवटी ती विरोधकांनीच केलेली टीका म्हणून तिच्याकडे दुर्लक्ष करता येते पण सत्ताधारी पक्षाचेच नेते अशी टीका करतात तेव्हा सरकारच्या कार्यक्षमतेला मिळालेला तो घरचा आहेर ठरतो. ती सरकारच्या अकार्यक्षमतेची कबुलीच असते. कॉंग्रेसच्या नेत्यांची जी हुजूर वृत्ती अजूनही जात नाही.
देशाचे हे विकल चित्र मान्य करताना हे सारे नेते अजूनही ही स्थिती सुधारण्यासाठी राहुल गांधी यांनीच नेतृत्वाची सूत्रे हाती घ्यावीत असा आग्रह धरतात. एव्हाना राहुल गांधी यांच्या क्षमतेवर आणि नेतृत्वागुणावर जनतेने अनेकदा नापसंतीचे शिक्कामोर्तब केले आहे पण या कॉंग्रेसच्या नेत्यांना याही विषाची परीक्षा घेण्यास देशाला भाग पाडायचे आहे असे दिसते.
