पुणे, दि. ४ – मोटारींच्या काचांवर काळी फिल्म लावण्यास किंवा ७० टक्क्यांहून कमी पारदर्शकता असलेल्या काचा मोटारींना बसविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली बंदी देशभर लागू झाली आहे. मात्र, मोटारीच्या काचांवर कोणतीही फिल्म लावली नसली तरी तिच्या काचांची पारदर्शकता ठराविक प्रमाणाहून जास्त आहे की नाही हे तत्काळ ठरविणारी यंत्रणा वाहतूक पोलिसांकडे उपलब्ध नाही.
गंभीर स्वरूपाचे बहुतांश गुन्हे गडद काळ्या काचांच्या मोटारीतून येऊन केले जातात व अशी वाहने गुन्हेगारांना सहज पळून जायलाही साह्यभूत ठरतात, हे कारण देऊन अशा काचांवर न्यायालयाने हा बंदीचा आदेश २७ एप्रिल रोजी दिला होता. परिणामी, मोटारीच्या काचांवर पारदर्शकतेस बाधा येईल, असे काहीही चिकटविणे किंवा गाडीला गडद काचा बसविणे हा वाहतूक गुन्हा ठरणार आहे.
याचे उल्लंघन करणार्‍या मोटारींचे वाहतूक पोलिसांनी चलन फाडावे व काचांना लावलेली फिल्मही काढून टाकावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, आयुक्तांवर असेल. मोटारींचे उत्पादन करतानाच या निकषांप्रमाणेच काचा मोटारींना बसविण्याचे बंधन वाहन उत्पादक कंपन्यावर आले आहे. तसेच राज्य सरकारने याविषयी हवे तर स्वतंत्र नियम करावेत, असे न्यायालयाने सांगितले असले तरी तसे नियम केलेले नसल्याने याचे उल्लंघन करणारी मोटार पकडल्यावर दंड किती करायचा हाही प्रश्‍न आहे. मोटारीच्या काचांना फिल्म चिकटविलेली नसली तरी तिच्या काचांचा गडदपणा ७०/५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे की जास्त हे जागीच ठरविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडे सध्या तरी कोणतेही साधन नाही.
झेड सुरक्षा अपवाद
व्हीआयपींच्या सुरक्षेच्या बाबतीत आपण आदेश देणे योग्य होणार नाही, असे म्हणून न्यायालयाने तो विषय पोलिसांवर सोपविला आहे. परंतु ज्यांना झेड किंवा झेड प्लस श्रेणीची सुरक्षा आहे त्यांच्या सरकारी मोटारींनाच अपवाद करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. पोलीस महासंचालक व गृहसचिव यांच्या समितीने अशा मोटारींचा कायद्याच्या चौकटीत राहून अपवाद कसा करावा, असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे.