पणजी – गोव्यात गेल्या वर्षभरापासून गाजत असलेल्या शैक्षणिक माध्यमाच्या विषयावर तूर्त तोडगा काढताना गतवर्षी अनुदान मिळालेल्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय पर्रीकर सरकारने घेतला आहे. दरम्यानच्या काळात या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार ११ सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.
मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण हेच आपल्या सरकारचे धोरण आहे. या शिक्षणासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत सरकार शैक्षणिक संस्थांना देणार आहे. स्थानिक मराठी व कोकणी भाषांतून प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी अशा संस्थांना सरकार १२ लाख रूपयांचे अनुदान देणार असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी जाहीर केले. यापूर्वीच्या दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाकरिता सरकारी अनुदान देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. या निर्णयावरून गोव्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता. आपले सरकार आल्यास कामत सरकारचा हा निर्णय रद्द करून केवळ मराठी व कोकणी शाळांनातच अनुदान दिले जाईल, असे भाजपने जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने पर्रीकर सरकारने हा निर्णय जाहीर केला.
ज्या शाळांनी प्राथमिक स्तरावर तडाकाफडकी इंग्रजी माध्यमाची अंमलबजावणी सुरू केली तो निर्णय वादग्रस्त असला तरी आम्ही विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू शकत नाही. त्यामुळे यंदाही त्या शाळांना अनुदान दिले जाईल. मात्र राज्यात कोठेही नव्या इंग्रजी शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. किमान इयत्ता पहिली व दुसरीच्या स्तरावर शिक्षण इंग्रजीतून असावे, ही आपली भूमिका आहे. मात्र, हा विषय आता शिक्षण तज्ज्ञांकडे सोपविला जाणार असून ते जो काही निर्णय घेतील तो अंतिम निर्णय राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. परिणामी, निदान यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी तरी गत सरकारचा निर्णय लागू राहणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.