पेट्रोलच्या दरांत एकदम झालेल्या जाचक वाढीच्या निषेधार्थ भारत बंद पाळला गेला. देशभरात हा बंद यशस्वी झाला पण तो म्हणावा तेवढा कडकडीत नव्हता. पण साधारणतः तो यशस्वी झाला आणि जनतेने आपल्या मनातला दरवाढीच्या विरोधातला असंतोष व्यक्त केला यात काही शंका नाही. या बंदची हाक तशी केवळ भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीने दिली होती पण सध्या सरकारला पाठींबा दिलेल्या मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पार्टीने आणि एनडीएमधून बाहेर पडलेल्या बिजू जनता दलानेही या बंदला पाठींबा दिला होता.
डाव्या आघाडीने आणि व्यापारी महासंघानेही बंदची पाठराखण केली. सत्ताधारी संपुआघाडीत सहभागी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने आणि द्रमुक पक्षाने या बंद मध्ये सहभागी न होता आपला दरवाढीला असलेला विरोध जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. एकंदरीत सरकारच्या आशीर्वादाने तेल कंपन्यांनी केलेली ही जबर दरवाढ जनतेला मंजूर नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे हे नाकारता येत नाही.
बंदमधून काय निष्पन्न होणार आहे हे आताच सांगता येत नाही पण यामागे राजकीय हेतू आहे हे विसरता येत नाही. ही सारी २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे. सरकार पेट्रोलचे दर वाढवते याचा अर्थ सरकारला सामान्य माणसाची काही फिकीर नाही असा होतो. तेव्हा या सरकारची ही बेफिकिरी जनतेसमोर यावी आणि या जनतेच्या मनात सरकार विषयी चीड निर्माण व्हावी हा विरोधी पक्षांचा या बंद मागचा हेतू आहे.
तो तसा असण्यात फार काही चूक आहे असे म्हणता येत नाही कारण सरकारचे प्रशासन चुकीचे आहे हे दाखवून देणे हे विरोधी पक्षांचे कामच असते. मात्र भारत बंद सारखा एक व्यापक संप केला जातो तेव्हा त्यातून काही तरी वेगळे निष्पन्न व्हावे अशी अपेक्षा ठेवायला काही हरकत नसावी.
पेट्रोलच्या किंमती आणि त्यात वारवार होणारी वाढ यांचे अर्थशास्त्र मोठे विचित्र आहे. पेट्रोलच्या किंमती वाढत असतात यात काही चूक नाही आणि सरकार वारंवार असेच म्हणत असते. जगाच्या बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या म्हणजे त्या आपल्या देशातही वाढणारच असे सरकार म्हणते.
वरकरणी तरी या म्हणण्यात काही चूक नाही. पण या पेट्रोलच्या किंमती काही परदेशातल्या पेट्रोलवर अवलंबून नसतात. तेलांची वाहतूक, शुद्धीकरण, विक्रेत्यांचे कमीशन आणि सरकारचे कर या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम या किंमतीवर होत असतो.
मग तेलाच्या किंमतीचा विचार करताना आपल्याला या प्रत्येक पायरीवर तेलावर किती खर्च होत असतो याचा विचार करायला हवा. परदेशातले तेल देशात आले की त्याची किंमत साधारणतः ७५ ते १०० रुपये लीटर असते. पण केन्द्र सरकार या किंमतीवर काही प्रमाणात सबसिडी देते त्यामुळे ही किंमत साधारणतः ३५ ते ४० रुपये प्रति लीटर अशी होते. म्हणजे केन्द्र सरकार तेल स्वस्त करते.
या तेलावर शुद्धीकरणाचा खर्च होतो. तो लीटरला साधारण दीड ते दोन रुपये असतो. ते विविध राज्यांत जाते. तिथली राज्य सरकारे त्यावर वॅट लावतात. तो भारतात २४ टक्क्यांपासून ३५ टक्क्यांपर्यंत असतो. म्हणजे भरमसाठ वॅट कर लावून राज्य सरकारे हे तेल महाग करतात. यात गंमतीचा भाग असा की, राज्य सरकारचे हे मूल्यवर्धित कर भारी तर आहेतच पण ते टक्केवारीने ठरलेले असतात. म्हणजे तेल जेवढे महाग होईल तेवढा वॅट कर राज्य सरकारला मिळतो.
पेट्रोल महाग झाले की राज्य सरकारचा हा वॅट कर जास्त होऊन राज्य सरकारे श्रीमंत होतात. तेल कंपन्यांना परदेशातून ज्या भावाने तेल मिळेल तेवढी किंमत चुकती करावी लागते. किंमती वाढल्या म्हणून त्यांना काही जादा पैसे मिळत नाहीत. त्या किंमती वाढल्या की तेल कंपन्या उलट गरीब होतात. केन्द्र सरकार गरीब होते पण या किंमती वाढल्या की, राज्य सरकारे मात्र गबर होतात.
या व्यवहारातला सर्वात शेवटचा घटक म्हणजे विक्रेता. त्याला काहीही झाले तरी काही फरक पडत नाही कारण त्याचे कमीशन टक्केवारीने ठरलेले नसते तर ते मापावर ठरलेले असते. एक लीटर तेल विकले की त्याला आठ ते दहा पैसे मिळतात. मग ते तेल पन्नास रुपयांचे असो की शंभर रुपयांचे असो. त्याला मिळणारे आठ पैसे तसेच असतात. त्यांनाही आता ही विसंगती दिसायला लागली आहे.
त्यांनीही टक्केवारीनुसार कमीशन मागायला सुरूवात केली आहे. पण तूर्तास तरी या तेलाच्या व्यवहारात राज्य सरकारे वगळता कोणालाही फायदा होत नाही. हे अनर्थ शास्त्र आहे आणि ते तसेच राबवले जात आहे. त्यामुळे तेलाच्या किंमती मनमानी वाढत असतात. आता या किंमत वाढीला काहीतरी तर्कशुद्धता हवी आहे. ती येण्यासाठी तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण असणारी एखादी स्वायत्त यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे.
अशी यंत्रणा टेलीफोनच्या दराबाबत आहे, विजेच्या दराबाबत आहे मग ती पेट्रोलच्या दरालाही असायला काय हरकत आहे ? आता बंदच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी ही मागणी तडीस नेली पाहिजे. सरकारनेही एकदा या नाजूक विषयाचा सर्वांगीण विचार केला पाहिजे.