मुंबई, दि. १ – अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत सादर केलेल्या काळ्या पैशासंदर्भातील श्वेतपत्रिकेत, बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा गुंतविला जात असल्याचा ठपका ठेवल्याबद्दल नाराज झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निश्चय केला आहे. यानुसार, प्रकल्प साकारण्यासाठी लागणार्‍या विविध परवानग्यांनी त्रस्त झालेल्या विकासकांनी स्थानिक राजकारणी ते थेट अधिकारी वर्गांबरोबर खुली चर्चा करण्याचा निर्धार केला आहे. भारतातील बांधकाम विकासकांची देशव्यापी संघटना असलेल्या ’क्रेडाई’ या संघटनेने यासाठी पारदर्शकता मोहीम राबविण्याचे ठरविले असून, त्याची अंमलबजावणी खुद्द विकासक सदस्यांनाही बंधनकारक कली आहे.
’क्रेडाई’ चे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी सांगितले की, देशातील बांधकाम क्षेत्राला सरकारच्या ’लायसन्सराज’चा मोठया प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे. एक प्रकल्प साकारण्यासाठी विविध १५० हून अधिक अधिकार्‍यांकडे परवानग्यांसाठी जावे लागते. कोणत्याही प्रकल्पासाठी ४९ हून जास्त परवानग्या लागतात आणि त्यासाठी तब्बल दोन ते चार वर्षे वाट पाहावी लागते.
जैन पुढे म्हणाले की, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ११ टक्के हिस्सा राखणारे बांधकाम क्षेत्र विविध ६५ उद्योगांशी निगडित असून, सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे दुसरे क्षेत्र आहे. मात्र या क्षेत्रावर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार विविध मान्यता घेण्यासाठी येणारा खर्च विक्री मूल्याच्या तब्बल ४० टक्के आहे; तर जमिनींसाठी येणारा खर्चही त्याच प्रमाणात आहे.