पणजी, दि. ३१ – दिगंबर सरकारच्या अंतिम टप्प्यातील कालावधीत झालेल्या संशयास्पद नोकरभरतीची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. कामत सरकारच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना निघताना झालेल्या नोकरभरतीला कसलाच आधार नसून त्यात देवाणघेवाणीचा मोठा व्यवहार झाला असण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे नोकरभरतीची कसून चौकशी करणार – पर्रीकर
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्वतः पर्रीकर यांनीच ही माहिती दिली. खास करून आरोग्य खाते, खाण संचालनालय अशा खात्यांमध्ये ठराविक मतदारसंघातील उमेदवारांची खोगीरभरती करण्यात आलेली आहे. ही नोकरभरती करताना इतर मतदारसंघावर तर अन्याय करण्यात आला आहे. परंतु नोकर्या देताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचे त्यावेळी अवलंबलेल्या पध्दतीवरून स्पष्टपणे दिसत आहे. सरकारी सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना ‘रजिस्टर्ड एडी’द्वारे ती पाठविण्यात यावी असा नियम आहे. परंतु त्यावेळच्या २९२ जणांपैकी एकाही उमेदवाराकडे अशा पध्दतीची नेमणूकपत्रे नाहीत. ही पत्रे दाखवा तरच तुम्हाला सेवेत ठेवण्यात येईल असे आपण त्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते. परंतु त्यातील एक देखील उमेदवार ती सादर करू शकला नाही. परिणामी, ही नेमणूकपत्रे ग्राह्य धरता येणार नाहीत. किंबहुना या एकंदरीत संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी दक्षता खाते तसेच पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चौकशीत दोषी सापडणारी व्यक्ती कोणीही असो तिच्यावर फौजदारी दंडसंहितेखाली कारवाई करण्यात येईल, असेही पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
