नवी दिल्ली, दि. ३० – जलसंधारण आरोग्य, महिला व बालविकास, ऊर्जा, उदयोग, शिक्षण व पायाभूत सुविधांना बळकटी देणार्‍या ४५ हजार कोटींच्या राज्याच्या २०१२-१३ च्या वार्षिक आराखड्याला योजना आयोगाने मंगळवारी मंजुरी दिली. योजना आयोगाने वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देतानाच पायाभूत सुविधांसाठी २६ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद राज्यासाठी करीत असल्याची घोषणा केली. यासोबतच राज्यातर्फे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी दोन लाख ७५ हजार कोटींचा नियोजन आराखडाही सादर करण्यात आला.
योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली योजना आयोगाच्या कार्यालयात ही बैठक झाली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह उपमुख्यमंत्री तथा वित्त नियोजन व ऊर्जामंत्री अजित पवार, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्याचा वाट्यामध्ये २५ टक्के कपात व्हावी, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दुसर्‍या टप्प्याचे अद्ययावतीकरण व्हावे, १२ व्या योजनेतही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियान सुरू ठेवावे, शहरी भागातील स्वच्छता अभियानाचे विस्तारीकरण व्हावे, शिक्षणाचा हक्क अभियानात केंद्राचे पाठबळ मिळावे, वस्त्रोद्योग क्षेत्रात वस्त्रोद्योग अद्ययावतीकरण निधी सुरू ठेवावा, इंदिरा आवास योजनेत केंद्राचा सहभाग वाढावा, मोठ्या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पांचा दर्जा मिळावा आणि वन विभागासाठी ’ग्रीन बोनर्स’ चा लाभ मिळावा, अशी मागणी या बैठकीत राज्याच्या वतीने करण्यात आली.
योजना आयोगाने राज्याच्या या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करून संबंधित मंत्रालयांना ही बाब लक्षात आणून द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. महाराष्ट्राला देशाच्या आर्थिक दायित्वात महत्वाचा वाटा उचलायचा आहे, याची कल्पना आहे, त्यामुळे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतील उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
मुंबईसारख्या महानगरासाठी स्वतंत्ररीत्या समर्पित निधी केंद्राने उपलब्ध करून दयावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. ’महानगरांसाठी राष्ट्रीय प्रकल्प’ या नवीन संकल्पनेतून ९० टक्के निधी मुंबईसाठी मिळू शकेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे आव्हान आम्ही स्वीकारले असून त्यासाठी आम्हाला केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सर्व जागांची विस्तृत माहिती मिळणे आवश्यक आहे. सध्या केंद्र शासनाच्या जमिनीवर एक लाखापेक्षा जास्त झोपड्या अस्तित्वात आहेत. केंद्राच्या नियंत्रणाखालील खारपट्ट्याची जमीन ही झोपडपट्टीवासीयांसाठी पर्यायी जागा म्हणून उपलब्ध होऊ शकते काय, याचा विचार करण्याची, त्याचप्रमाणे त्यांच्या जमिनीवरील झोपड्यांबाबत मार्गदर्शक तत्वे आखण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केले.