वाहनाच्या इंधनाला इथेनॉलचा पर्यायाला थोडा जरी वाव दिला तरी सामान्य माणसाला पेट्रोल,डिझेल हे निम्मया किमतीत तर मिळेलच पण सारा देश एक आत्मविश्वासाच्या पर्वात प्रवेश करेल ही वस्तुस्थिती आहे.पश्चम महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या अनेक कारणंनी अडचणीत आला आहे.साखरेचा उद्योग हा साखरनिर्मिती करणार्‍यांच्या हातात न राहता साठेबाजंच्या हातात गेला आहे.
पण इथेनॉल उत्पादनातून जर साखरनिर्मितीच्या खर्चाचा काही भार उचलला गेला असता तर त्या व्यवसायातील आजचे बेभरंशाचे संकट टळले असते. एका बाजूला इंधनाचे दर ऐशीवरून शंभरच्या दिशेने न्यायचा राज्य कर्त्यांचा डाव आहे तर दुसर्‍या बाजून इथेनॉल निर्मितीची दोन हजार कोटी रुपयांची यंत्रे राज्यात उत्पादन परवडत नाही म्हणून पडून आहेत. तो दर कोणत्याही परिस्थितीत जागतिक बाजारपेठेतील पेट्रोलियम बॅरलच्या दरापेक्षा कमी आहे.
पण शेतकर्‍यांचे मायबाप म्हणविणारे राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार ते करायला तयार नाही. येथील जर इथेनॉल निर्मात्यांची मागणी अतिशय माफक आहे ती म्हणजे इथेनॉल खरेदीचा दर त्यांना सत्तावीसवरून तेहेतीस कि वा त्यांच्यापेक्षा अधिक हवा आहे कारण त्यांचा उत्पादन खर्च एकतीस रुपये आहे. पेट्रोलची विक्री सध्या ऐशीच्या घरात पोहोचली आहे व अजूनही दीड रुपया वाढीची शक्यता खुद्द पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डीच बोलून दाखवत आहेत.
जेटोफा, स्टव्हिया आणि इथेनॉल यांचे महाराष्ट्रात शक्य असणारे प्रमाण जरी पाळले गेले तरी पुढील तीन ते पाच वर्षात महाराष्ट्रात एक थेंबही पेट्रोल डिझेल हे आणावे लागणार नाही. पण इथेनॉल निर्मात्यंचा उत्पादन खर्च जर एकतीस रुपये आहे तर ते त्यांनी सत्तावीस रुपये लीटरने द्यावे अशी अपेक्षा करून चालणार नाही. पेट्रोल कंपन्यांनी पाच टक्के इथेनॉल घ्यावे असा सरकारचा निर्देश आहे पण एक म्हणजे ते इथेनॉल कंपन्यांना बाजारभावात मारतात आणि दुसरे म्हणजे तीन महिन्यांचा भावाचा करार करायला लावतात.
आणि जो दर दिला असेल तो त्याना परवडून नये अशा पद्धतीने बाकीची व्यावसायिक कोंडी करतात. अमेरिकेत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा भाव किचितही कोसळला तरी भारतात पेट्रोलचे दर त्वरीत वाढवायला सरकार मागे पुढे बघत नाही मग तीन महिन्याची अट इथेनॉल निर्मात्यांनाच का ! पण पेट्रोललॉबीशी अशी भावाची चर्चा करण्याची हिमत आज तरी इथेनॉल निर्मात्यात नाही.
वास्तविक सरकारला पेट्रोल हे सर्व खर्चासह चाळीस रुपयांच्या आत पडते. बाकी सर्व सरकारचे कर आणि विक्रेत्यांचे कमिशन असते. या कराबाबत सरकारचे म्हणणे असे की, वाहनात पेट्रोल भरल्यावर त्याला जे रस्ते लागतात त्यासाठी खर्च करण्याची आवश्यकता त्या करातून पूर्ण केली जाते. या उत्तरात तथ्य असले तरी त्या रस्त्यासाठी स्वतंत्र कर महापालिका व राज्यसरकार वसूल करतच असते. तसेच मोठया रस्त्यावरील टोलनाकी दररोजच्या दररोज हजारो कोटी रुपये वसूल करत असतात.
एका बाजूला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात थोडीशी जरी वाढ झाली तरी अनेकंना वाहने चालवणे कमी करावे लागते. तर दुसर्‍या बाजूला रस्त्यावरील मोटारसायकली आणि मोटारी यांची संख्या सतत वाढत आहे. पण ज्यांचे व्यवसाय वा नोकर्‍या या विदेशी कंपन्यं किवा अर्थिक व्यवहार यांच्याशी संबंधित आहेत, त्यंनाच हे शक्य आहे हे स्पष्ट दिसते.
आणि त्यातीलही दुसरी एक महत्वाची बाजू अशी की, जे देश गेल्या शतकात पन्नास पन्नास देशांची देशांची लूट करत करत होते त्या देशातील कंपन्याच मोठया गुंतवणूक करून भारत, चीन अशा देशांना लहान लहान कामे देत आहेत. शहरांच्या दिशेने जाणार्‍या मोठया महामार्गावर जी हजारो महागडी वाहने धावताना दिसतात त्यातील माणसे तुमच्या आमच्या रक्ताची आणि ओळखीची आणि नात्याची असली तरी ती अर्थव्यवस्था मात्र या देशाची नाही.
या देशाच्या विकासदराचा त्या श्रीमंतीचा काहीही संबंध नाही. सध्या भारतापेक्षा चीनने अधिक प्रगती केली आहे असे दिसते. पण त्यांची प्रगती ही त्या त्या देशातील सामान्य माणसाच्या विकासदराची संबंधित नाही. काही काळ अनेकांच्या हातात पैसा खुळखुळताना दिसतो आहे पण त्याचा आपल्या विकासाशी संबंध नाही. अशाच विदेशी उद्योगाने जपान महान झाला आज तो महान नाही कारण तो व्यवसाय इतरांनी कमी दरात घेतला.
जगात दुसरे एक निरीक्षण सध्या पुढे येत आहे ते म्हणजे अमेरिकेसह युरोपमधील अनेक देश आर्थिक आघाडीवर अडचणीत आले आहेत पण त्या देशातील काही व्यापारी व राजकारणी सारी श्रीमंती एकवटून आहेत. सरकारची अर्थव्यवस्था जेवढी अडचणीत तेवढे या मंडळींचे साम्राज्या अधिक मोठे. आज पेट्रोल लॉबी त्या मंडळींच्या हातात आणि त्यांना त्यावरील नियंत्रण जाऊ द्यायचे नाही. पेट्रोल, डिझेल यांचे दर नियंत्रणात ठेवायचे असतील तर त्यांची निर्मिती येथील सामान्य माणसाच्या जीवनाशी संबंधित ठेवणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी ते करणार नसतील तर सामान्य माणसाने त्यासाठी संघटित प्रयत्न करायला हवा.