पेट्रोल भाववाढीवरुन देशभरात गदारोळ माजला असल्यामुळे ही भाववाढ मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. पण सद्यःस्थितीत एका रुपयानेही दरवाढ मागे घेणे परवडणारे नाही. यामुळे तेल वितरक कंपन्यांना वर्षाला १७०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल असा इशारा पतमानांकन संस्था क्रिसिलने दिला आहे.
तेल वितरक कंपन्यांनी नुकतीच साडेसात रुपये प्रतिलिटर भाववाढ केल्यामुळे विरोधी पक्षांबरोबर सरकारमधील घटक पक्षांनीही सरकारला धारेवर धरले. यामुळे ही भाववाढ अंशतः मागे घेण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. पेट्रोलची भाववाढ ही केवळ तेल वितरक कंपन्यांना फायद्याची आहे. सरकारचा अनुदानावरील खर्चाचा भार कमी करण्यास मदत होणार नाही. डिझेल, घरगुती गॅस व केरोसिनचे दर १० ते १५ टक्क्यांनी वाढल्यासच हे शक्य असल्याचे क्रिसिलने म्हटले आहे. अन्यथा वित्तीय तूट ०.८० टक्क्यांनी वाढेल असे सांगितले. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. मात्र, मंदावलेला विकास रुपयाची घसरण व वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती यामुळे हे लक्ष्य गाठणे कितपत शक्य आहे, याबाबत जाणकार साशंक आहेत. गेल्या वर्षी वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती.
केवळ पेट्रोल दरवाढ करुन भागणार नाही. पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलचा वाढता वापर पाहता अनुदानावरील खर्च कमी करण्यासाठी डिझेलही नियंत्रणमुक्त करायला हवे. अंशतः नियंत्रणमुक्तीचा विशेष फायदा होणार नाही, असे पतमानांकन संस्था ‘फिच’ने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिझेल कारमध्ये ४२ ते ४६ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यताही ‘फिच’ने वर्तवली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या कार ३९ ते ४० टक्क्यांनी वाढल्या होत्या.