संपूर्ण राज्यात पाणी टंचाईचा मुद्दा ऐरणींवर आला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील पाणीटंचाई व चाराटंचाई निवारणासाठी संपूर्ण राज्यसरकारची यंत्रणा कामाला लागली आहे. स्वतः ग्रामीण पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यानिमित्ताने विदर्भात येवून गेले. नागपूर महसूल विभागातील नागपूर,भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमधील पाणी टंचाईची आढावा बैठक नागपूरला घेतली. या बैठकीत पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये पाणी टंचाईपेक्षा दुषित पाणी पुरवठ्याचा प्रश्‍न अधिक गंभीर असल्याचे यावेळी उघड झाले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांमध्ये असलेला दुष्काळ, पाणीटंचाई, जनावरांना चाराटंचाई यावर मंत्र्यांच्या, अधिकार्‍यांच्या विविध राजकीय पक्ष संघटनांच्या मॅरेथॉन बैठका सुरु आहेत. प्रत्येक टंचाईग्रस्त जिल्ह्याला १० कोटी रुपये देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. घागरभर पाण्यासाठी १० रुपये मोजावे लागतात. जनावरांना छावणीत ठेवावे लागते. अनेक कुटुंब गाव सोडून स्थलांतर करीत आहेत. अशा एक ना अनेक गोष्टी प्रसार माध्यमातून पुढे येवू लागल्या. माध्यमांची दखल घेवूनच सरकारही पुढे सरकू लागले आहे. पूर्व विदर्भातील ५ जिल्ह्यांमध्ये उर्वरित महाराष्ट्रासारखी गंभीर स्थिती नसल्याचे खुद्द पाणीपुरवठा मंत्र्यांनीच कबूल केले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये ३०० फुटावरही पाणी लागत नाही.
भंडारा जिल्ह्यात मात्र ६० फुटांवर विहिरीला पाणी लागते. लाखनी तालुक्यातील सिंदीपार मुंडीपार येथे लोकसहभागातून स्मशानभूमीत विहीर खोदण्यात आली. या विहिरीला तर चक्क १५ फुटावरच पाणी लागले. याचाच अर्थ भंडारा जिल्ह्यात भूगर्भातील पाण्याची पातळी किती वर आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. पाण्याच्या बाबतीत भंडारा हा फार समृद्ध असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
बारमाही वाहणारी वैनगंगा ही भंडारा जिल्ह्याला वरदान ठरली आहे. असे असले तरी नागपूरच्या नागनदीच्या दुषित पाण्याचा फटका आत वैनगंगा काठावर वसलेल्या गावांना बसू लागला आहे. सोबतीला जिल्ह्यात फ्लोराइडयुक्त पाण्याचा गंभीर प्रश्‍न आहेच. काही ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे जलशुद्धीकरण सयंत्र बसवण्यात आले आहेत. मात्र, दुषित पाण्याच्या गंभीरतेवर मात करण्यात ते यशस्वी ठरू शकलेले नाही.