केन्द्र सरकारने काळ्या पैशांबाबत श्‍वेत पत्रिका काढण्याचे आश्‍वासन देऊन पांढर्‍यावर काळे केले. काळा रंग असत्याचा मानला तरी सरकारने या पांढर्‍या पत्रिकेत असत्याचा काळा प्रकाश पाडला आहे आणि काळ्या पैशाबाबत जनतेला पुन्हा अंधारात ठेवले आहे. सरकारला आपला किती काळा पैसा परदेशी बँकांत ठेवलेला आहे याचाही पत्ता नाही. याबाबत सरकारच अंधारात आहे. मग या सरकारची पांढरी पत्रिका लोकांना अंधारात ठेवील नाही तर काय करील? खरे तर सार्‍या भारतीयांना या श्‍वेत पत्रिकेतून जे काही समजून घ्यायचे होते ते सरकारने झाकून ठेवले आहे आणि जे लोकांना उघडउघड पणे माहीत होते, ते मोठा नवा शोध लावल्यागत लोकांना सांगितले आहे. परदेशात काळा पैसा नेऊन ठेवणारे लोक कोण? हे तिच्यातून कळणार होते. परदेशातील बँकांमध्ये आपले अब्जावधी रुपये आहेत ते काही एकट्या दुकट्याने नेऊन ठेवलेले नाहीत. ते काम मोठ्या आणि ताकदवान लोकांचेच आहे. हे चोर कोण, याविषयी जनतेला उत्सुकता होती. परंतु या श्‍वेतपत्रिकेमध्ये या नावांच्या बाबतीत पूर्ण गोपनीयता पाळण्यात आली.
त्यामुळे बर्‍याच लोकांची निराशा झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनाही आपली ही निराशा लपवता आली नाही. त्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांनी या श्‍वेत पत्रिकेवर टीकाही केलेली आहे. परदेशामध्ये पडून असलेले आपले हे पैसे परत कधी आणले जाणार आहेत याबाबतही काही आश्‍वासन या श्‍वेत पत्रिकेत मिळालेले नाही. यामुळेही लोकांची निराशा झाली आहे. ही नावे कळली असती आणि हा पैसा कधी परत आणला जाणार आहे याबाबत काही खुलासा झाला असता तर सर्वांनाच बरे वाटले असते. पण असो. सध्या सत्तेवर असलेल्या सरकारची मुळात नियतच तशी नाही. ते सरकार कसेही करून हा पैसा परत आणायचाच अशी प्रतिज्ञा करून कामाला लागलेले नाही. शक्यतो कोणाची नावे जाहीर करून कटुता घ्यायला नको असा या सरकारचा सावध पवित्रा आहे. आपण आता या पलीकडे जाऊन या श्‍वेत पत्रिकेकडे पाहिले पाहिजे. कारण शेवटी एक गोष्ट विसरता कामा नये की, श्‍वेतपत्रिका आणि चौकशी आयोग यात काही फरक असतो. श्‍वेतपत्रिकेत काही धोरणात्मक मार्गदर्शनही अपेक्षित असते. ज्या समस्येबाबत श्‍वेत पत्रिका काढलेली असेल त्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी काय उपाय योजावेत यावरही काही चिंतन श्‍वेत पत्रिकेत अपेक्षित असते.
शिवाय त्या प्रश्‍नाचे मूळ कशात आहेत, तो कसा कसा निर्माण होत गेला आणि तो मुळात निर्माण होऊच नये यासाठी काय केले पाहिजे याही गोष्टी श्‍वेत पत्रिकेतून समोर आल्या पाहिजेत. तसे या पत्रिकेत करण्यात आलेले आहे. काळा पैसा म्हणजे केवळ परदेशात नेऊन ठेवलेला पैसा नव्हे हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. कर चुकवून देशातल्या देशात वापरला जाणारा दोन नंबरचा पैसा हाही काळा पैसाच असतो. आता आता परदेशात ठेवलेल्या पैशाची चर्चा सुरू झाली आहे. पण पूर्वी तशी नव्हती. काळा पैसा म्हणजे देशातला दोन नंबरचा पैसा अशी व्याख्या केली जात होती. परदेशी बँकात पैसा ठेवणारे हा पैसा काढून चोरट्या मार्गाने भारतात आणत आहेत. त्याशिवाय भारताच्या शेअर बाजारामध्ये तो गुंतवत आहेत. ग्लोबल डिपॉझटरी रिसीप्टस्च्या माध्यमातून बराचसा परदेशी बँकांतला पैसा भारतात आलेला सुद्धा आहे. त्याशिवाय हा पैसा अशा काही देशांमध्ये गुंतवला गेला आहे की, ज्या देशात गुंतवणुकीवर प्रचंड सवलती मिळत असतात. एकंदरीत परदेशी बँकेतला पैसा कमी होत आहे. काळ्या पैशाचा कायम स्वरूपी विचार करताना आपल्या देशात वापरला जाणारा काळा पैसाच डोळ्यासमोर ठेवावा लागेल.
सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या श्‍वेत पत्रिकेत या दोन नंबरच्या पैशाची निर्मिती करणारे स्रोत सांगितले आहेत. आपल्या देशात सरकारच्या मालकीची काही नैसर्गिक साधने आहेत. या साधनांचे अधिकार देणे, ही साधने वापरण्याचे परवाने देणे, ती भाडे तत्त्वावर चालवायला किंवा वापरायला देणे या मार्गांनी देशात काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असतो असे या श्‍वेत पत्रिकेत दाखवण्यात आले आहे. तेव्हा या साधनांचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. या साधनांतून सरकारला जास्तीत जास्त उत्पन्न होणे आणि काळा पैसा निर्माण न होणे यावर या यंत्रणेने लक्ष ठेवले पाहिजे, असे या श्‍वेत पत्रिकेत म्हटले आहे. स्पेक्ट्रम, खनिजे, पाणी हीही अशीच साधने आहेत. त्यांचेही आवंटन नि:पक्षपाती यंत्रणा आणि व्यक्तींच्या हातात असले पाहिजे असे या श्‍वेत पत्रिकेचे म्हणणे आहे. या म्हणण्यात तथ्य आहे. सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्यात लोकपालांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झालेला आहे पण सरकारने या श्‍वेत पत्रिकेत मात्र भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी लोकपाल नेमला जाणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केलेले आहे. मग अण्णा काय म्हणत आहेत? देशात लोकपाल यंत्रणा असती तर २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झालाच नसता असे अण्णांनी कितीदा तरी म्हटले आहे. फक्त फरक एवढाच की सरकार या विधेयकाबाबत केवळ चालढकल करीत आहे.