मुंबई, दि. २४ – गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या मासिक निवृत्ती वेतनाबाबत शुक्रवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (ईपीएफओ) किमान एक हजार रूपये निवृत्ती वेतन निश्चित केले जाईल असे सांगितले जात असून त्याचा देशातील जवळपास पाच कोटी निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा मिळेल.
सरकारवरील खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी ईपीएफओवरील व्याजदरामध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच निवृत्ती वेतन निश्चितीचा प्रस्तावही रखडला होता. शुक्रवारी ईपीएफओच्या विश्वस्ताची बैठक होणार असून, यामध्ये निवृत्ती वेतन निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० पर्यंत वाढवावे किवा २० वर्षांच्या निवृत्ती सेवेवर देण्यात येणारा दोन वर्षांचा बोनस काढून घेण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे किमान निवृत्ती वेतन १००० रूपये निश्चित करणे शक्य होणार आहे. यामुळे सरकार, कंपनी व कर्मचार्‍यांवर कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. श्रम मंत्रालयाने ईपीएफओला एक हजार रूपये किमान निवृत्ती वेतन निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र दोन्ही पर्याय हे कर्मचार्‍यांसाठी नुकसानकारक असून, या बैठकीत त्याचा निषेध केला जाईल, असे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीवरील (जीपीएफ) व्याजदरामध्ये वाढ केली आहे. यामुळे जीपीएफवर २०१२-१३ या वर्षासाठी ८.८ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. या निर्णयामुळे जीपीएफमध्ये गुंतवणूक असणार्‍या कर्मचार्‍यांना फायदा होईल. जीपीएफवर डिसेंबर २०११ ते मार्च २०१२ या कालावधीमध्ये ८.६ टक्के व्याज देण्यात येत होते तर एप्रिल ते नोव्हेंबर २०११ मध्ये या निधीवर आठ टक्के व्याज देण्यात येत होते. चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व यासारख्या इतर निधीवर ८.८ टक्के व्याज देण्यात येणार आहे.