मुंबई, दि. २२ मे- मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घालणार्या सरकारने मराठी शाळांना १० जूनपर्यंत मान्यता देण्याच्या निर्णय न घेतल्यास आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षण हक्क समिती व मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
सरकारने सन २००५ पासून विविध कारणे देत काही मराठी शाळा बंद केल्या आहेत. मात्र इंग्रजी शाळांना सरकारने मुक्तद्वार देण्याचे धोरण अंगिकारले आहे, अशी माहिती शिक्षण समिती व मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे अरूण ठाकूर व रमेश पानसे यांनी दिली.
सरकार मराठी शाळांना विविध कारणे दाखवून बंदी घालण्याचे कारस्थान करीत आहे. नवीन कायदा करीत आहे. या कायद्यातील जाचक कलमांमुळे मराठी शाळा कायमस्वरूपी बंद पडतील. सरकार मराठी शाळांवर १९ जून २०१० च्या परिपत्रकाद्वारे वरवंटा फिरवत आहे, असे पानसे व ठाकूर यांनी सांगितले.
सरकारने मराठी शाळांना अनुदान देऊ नये मात्र शाळांना मान्यता द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. मराठी शाळा बंद करू नयेत. अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल. या आंदोलनात शिक्षण, पालक व विद्यार्थी, संस्थापक सहभागी होतील, असे पानसे व ठाकूर यांनी सांगितले.
