जामीन मिळाला, पुढे काय?

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी ए. राजा यांना तर जामीन मिळाला आहेच पण त्यांच्या जामिनाने आता या प्रकरणातल्या सर्व आरोपींना जामीन मिळण्याची प्रक्रिया पुरी झाली आहे. आपल्या न्यायव्यस्थेत  जामीन हा मोठाच चर्चेचा विषय झालेला आहे कारण जामीन मिळाला नाही तर अनेक आरोपींना खटला न चालताच दीर्घ काळ तुरुंगात रहावे लागते. हा कालावधी काही काही प्रकरणात अनेक वर्षे असतो. आरोप पत्र दाखल झाल्यापासून ते खटला चालेपर्यंतच्या काळात तुरुंगात रहावे लागलेल्या अशा कैद्यांना कच्चे कैदी म्हटले जाते. त्यांच्या कैदेला कच्ची म्हटले जात असले तरीही शेवटी कैद ती कैदच. पण त्यांना ती कैदेची शिक्षा गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आतच भोगावी लागलेली असते. त्यामुळे एका अर्थाने ती अन्यायकारक असते पण न्यायालयाच्या भाषेत ती कैद नसते तर चौकशीसाठी न्यायालयाने किंवा पोलिसांनी आपल्या ताब्यात ठेवणे असते. देशातल्या अनेक तुरुंगात असे हजारो कच्चे कैदी आहेत. त्यांना वकील मिळत नाहीत आणि त्यांचा जामिनाचा अर्जही कोणी सादर करीत नाही. त्यामुळे ते कैदेत खितपत पडलेले असतात. गुन्हा सिद्ध न होता महिनोन् महिने तुरुंगवास सहन करीत असतात.
 

ए. राजा यांच्यामागे नामवंत वकिलांची फौज आहे म्हणून त्यांना १५ महिने आता काढावे लागले. अशा कैदेत एक सोय असते. समजा उद्या चालून त्यांना शिक्षा झालीच तर त्यांनी १५ महिन्यांची भोगलेली ही कैद त्यांच्या त्या शिक्षेतून वजा केली जाते. पण खटला चालून ते निर्दोष सुटले तर मात्र त्यांना आता भोगावी लागलेली ही कैद विनाकारण ठरते. ती एक प्रकारे अन्याय्यही ठरते. छत्तीसगड मधील मानवी हक्क संघटनेचे नेते डॉ. बिनायक सेन यांना नक्षलवादी ठरवून अटक करण्यात आली. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. नंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. तो फेटाळला गेला. मग हायकोर्टात अपील केले. तिथेही ती फेटाळले गेले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तिथे जामीन मिळाला. या सगळ्या कोर्टबाजीत एक वर्ष गेले. आरोप शाबीत न होता त्यांना वर्षभर कैदेत रहावे लागले. वास्तविक त्यांचा तपास करण्यासाठी एवढा कालावधी लागत नव्हता. म्हणजे त्यांना चौकशीसाठीही आत ठेवण्याची गरज नसताना त्यांना आता ठेवले गेले. त्यांच्यावर आता खटला जारी आहे पण पुरावे इतके तकलादू आहेत की ते निर्दोष सुटतील. मग त्यांनी भोगलेली ही वर्षाची कैद अन्यायकारक ठरेल.
 

शेवटी कायदा गाढव असतो असे म्हणतात ते काही खोटे नाही. असे तर चालतच राहणार असे आपण म्हणतो पण आरोप सिद्ध न होता कारागृहात राहावे लागणार्‍याच्या दृष्टीने ही कैद अन्याय्यच ठरते. या प्रकाराचा नीट अभ्यास झाला पाहिजे. आता तरी ए. राजा जामिनावर मुक्त झाले आहेत. ते काही भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष सुटलेले नाहीत पण या तात्पुरत्या सुटकेमुळेही त्यांच्या चाहत्यांत आणि समर्थकांत आनंद व्यक्त होत आहे. पण हाही आनंद काही अनाठायी नाही. या लोकांचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या गतीवर फार विश्‍वास आहे. आता एकदाची सुटका झाली आहे. यापुढे खटला चालेल. त्या दरम्यान पुन्हा काही अटक होणार नाही आणि खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आत जाण्याची वेळ येणार नाही. खटला निकाली निघायला १५ ते २० वर्षेही लागू शकतात. देशातल्या अन्य अनेक खटल्यांची उदाहरणे समोर आहेत. न्यायालयीन कामकाज चालू असताना पावलोपावली हरकती आणि आक्षेप नोंदवत राहायचे. आधीच विलंबासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या व्यवस्थेला अजून विलंब लावायला भाग पाडायचे. शेवटी कितीही विलंब लागला तरीही निकाल लागणारच. त्या निकालात शिक्षा झालीच तर तिला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आणि तिथली याचिका निकाली निघेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती मागायची. 

अशी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोर्टबाजी करीत राहिलो की निदान २५ ते ३० वर्षे लागतात. संजय दत्त याचा खटला आपल्या नजरेसमोर आहेच. १९९३ साली झालेल्या स्फोटातला त्याचा सहभाग सिद्ध झाला असून आणि शिक्षा सुनावली असूनही तो कायद्यातल्या सुरक्षांचा कमाल वापर करून अजूनही एक दिवसही कैदेत गेलेला नाही. आरोप देशद्रोहाचा असूनही. संसदेवरच्या हल्ल्यातला आरोपी अफझल गुरू अजूनही फासावर लटकवला गेलेला नाही. ही घटना तर २००१ सालातली आहे. अजून तो किती काळ सुरक्षित राहातो हेही आता सांगता येत नाही. अयोध्येच्या बाबरी मशिदीची केस तर अर्धशतक झाले तरी चालूच आहे. ए. राजा आता ५० वर्षांचे आहेत. त्यांच्या खटल्याचा निकाल लागेल तेव्हा ते  ७५-८० वर्षांचे होतील. मग नंतर बघता येईल, काय करायचे ते. निदान आता तरी तुरुंग आणि त्यातली बंधने, एकांतवास यातून सुटका झाली आहे ना ? मग आनंद मानायला काय हरकत आहे ?  न्यायालयाच्या भाषेत हा तात्पुरता दिलासा आहे हे खरे पण तोच दिलासा कायमचा कसा करायचा हेही वकिलांना माहीत असते.

Leave a Comment