मध्य प्रदेशाचे आरोग्य विभागाचे संचालक ए. एन. मित्तल यांच्या भोपाळ येथील घरावर सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी धाड टाकली तेव्हा घरात तब्बल १०० कोटी रुपयांची कॅश सापडली. या माणसाच्या पगाराच्या संदर्भात विचार केला, तर त्याच्या घरात सापडलेली ही कॅश कायदेशीर मार्गाने मिळवलेली असूच शकत नाही. घराची झाडाझडती घेतल्यानंतर ही संपत्ती जप्त करण्यात आली. ही सारी झडती सुरू असताना सौ. मित्तल समोरच उभ्या होता. कंबरेला पदर बांधून त्या आपल्या पतीचा प्रताप आणि त्याचे परिणाम पहात होत्या. अशा कोणत्याही बाईला आपला पती देवासारखाच वाटत असतो. त्याला सौ. मित्तलही अपवाद नाहीत. त्यांनी सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना झापायला सुरूवात केली. नुसता आमच्या घरावर छापा मारून काय फायदा? आम्ही दरमहा ज्या मंत्र्यांना एक कोटी रुपयांचा हप्ता देत होतो त्या मंत्र्यांच्या घरावर छापे मारा म्हणजे तुम्हाला या पैशाला किती पाय फुटले आहेत याचा अंदाज येईल, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी मित्तल साहेबांची अवस्था फार वाईट झाली. पत्नीचे तोंड बंद करता करता त्यांना नाकीनव आले. कारण ती नकळतपणे सत्य बोलून गेली होती.
भ्रष्टाचाराच्या रॅकेटमध्ये असे स्पष्टही बोलायचे नसते आणि खरेही काही बोलायचे नसते. आपण पकडले गेलो म्हणून सर्वांनाच उघडे पाडायचे नसते. पण त्या बाईला हा नियम माहीत नव्हता कारण त्या काही या गँगच्या मेंबर नव्हत्या. पण त्यांनी काढलेल्या उद्गाराच्या आधारे सीबीआय अधिकार्‍यांनी अधिक तपास करून १ कोटीचा मासिक हप्ता घेणार्‍या त्या मंत्र्यांवर आरोपपत्र दाखल करायला हवे आहे. एखाद्या अधिकार्‍याच्या घरात १०० कोटी रुपयांची कॅश सापडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. एवढा पैसा हा काही त्या एकट्याने खाल्लेला नाही. हा सारा केन्द्र सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमध्ये हडप केलेला पैसा आहे. केवळ मध्यप्रदेशच नव्हे तर सार्‍या देशातच या योजनेच्या पैशात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे आणि या भ्रष्टाचारात अनेकांनी हात धुवून घेतले आहेत. ही योजना प्रामाणिकपणाने राबवून ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न एकाही राज्याने केलेला नाही. त्यातल्या त्यात उत्तर प्रदेशात या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. २००५ साली सुरू झालेल्या केन्द्र सरकारच्या या योजनेचे आठ हजार कोटी रुपये उत्तर प्रदेश सरकारला मिळाले आहेत पण त्यातले पाच हजार कोटी रुपये हडप झाले आहेत.
उत्तर प्रदेशाचे स्वास्थ्य मंत्री बाबूसिंह कुशवाह यांनी या योजनेत प्रचंड पैसा खाल्ला. ते बदनाम झाले आणि मायावती यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. मायावतीने ओवाळून टाकलेला हा हिरा भाजपाने, ओबीसी मतांच्या हव्यासापोटी आपल्या पदरात घेतला. त्याच्या घरावर आजपर्यंत तीन वेळ धाडी पडल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात या योजनेतला पैसा खर्चल्याचे दाखवून अनेक अधिकार्‍यांनी नेत्यांच्या संगनमताने हडप केला आहे. एवढा पैसा गिळंकृत केला जातो आणि मुख्यमंत्री मायावती यांना पत्ताच नसतो हे काही खरे नाही त्यामुळे आता या प्रकरणात मायावती यांच्याही घरांची झडती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत अशा योजनांचा असा बोजवारा उडतो. ही योजना केन्द्र सरकारची आहे आणि सरकारने तिच्यासाठी प्रचंड पैसा ओतला आहे. पण राज्य सरकारांनी या योजनेला दुभती गाय मानून तिचे प्रचंड दोहन करून आपल्या तिजोर्‍या भरल्या आहेत. एवढा पैसा गिळंकृत करणे हे काही सोपे काम नाही. तो खाल्ल्यावर कोणी फितूर होऊ नये याची दक्षता घ्यावी लागते. तसे दिसायला लागताच त्याचे तोंड पैशाचा तोबरा भरून किंवा कायमचे बंद करावे लागते. उत्तर प्रदेशात अशाच रितीने वर्षाभरात सहा जणांचे खून झाले आहेत.
ही सारी चेष्टा मस्करी ज्या विषयांत चाललेली आहे तो ग्रामीण भागातला आरोग्याचा प्रश्‍न तर गंभीर बनला आहे. त्याचा कोणीच विचार करीत नाही. अनेक महिला बाळंतपणात मरत आहेत. डॉ. शमीमा कादीर यांनी ग्रामीण भागातल्या आरोग्याच्या प्रश्‍नावर एक पुस्तक लिहिले असून त्यात असे म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातले लोकही अशा किरकोळ आजारांना बळी पडत आहेत, की जे आजार सहजगत्या दुरुस्त करता येतात. पण हे आजार दुरुस्त होत नाहीत आणि ग्रामीण भागातले लोक हकनाक मरत आहेत. गावागावातली सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक कार्यक्षम आणि व्यापक करण्याची गरज आहे. आरोग्याचा प्रश्‍न हा केवळ शरीराचा प्रश्‍न नसतो. तो अनेक प्रश्‍नांना सोबत घेऊन आलेला असतो. दारिद्र्य, अज्ञान, पिण्याचे अशुद्ध पाणी, आरोग्याच्या सवयी, अन्नातील पोषक द्रव्यांचा अभाव, अशा किती तरी गोष्टी आहेत. सरकारने याही दिशेने प्रयत्न केले आहेत. अनेक खात्यांच्या मार्फत निरनिराळ्या योजना आखल्या आहेत. पण यातली प्रत्येक योजना अधिकार्‍यांनी आणि नेत्यांनी केवळ पैसे खाण्याची सोय म्हणूनच तिकडे पाहिले जात असेल, तर या योजना अंमलात येणार कशा आणि आरोग्य सुधारणार केव्हा?