मुंबई, दि. २२ मे, – बुडित मालमत्तांचा हिशोब ठेवण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने बँकांना सावध केल्याची घटना ताजी असतानाच बँकांच्या बुडित कर्जांमध्ये ५४ टक्के वाढ झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ही वाढ मार्च २०१२ मध्ये संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत नोंदविली गेली आहे.
बँकांच्या बुडित कर्जांमध्ये वाढ होणे हे देशातील कंपन्यांसाठी चांगले द्योतक नाही. मार्च २०१२ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत ही वाढ ५३.५ टक्के नोंदविली गेली. या वर्षी बँकांच्या बुडित कर्जाची एकूण रक्कम ६० हजार १०० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. गेल्या वर्षी ही बुडित कर्जे किवा एनपीए ३९ हजार २०० कोटी रूपये इतकी होती. आतापर्यंत देशातील २८ बँकांनी आपले पहिल्या तिमाहीचे आर्थिक हिशोब जाहीर केले आहेत. या बँकांच्या एनपीएमध्ये मागील तिमाहीच्या तुलनेत साडेतीन टक्के वाढ झाली असल्याचे एंजल ब्रोकिंग कंपनीने म्हटले आहे.
बँकांच्या बुडित कर्जांमध्ये वाढ होण्याचे मुख्य कारण राज्य वीज मंडळ व एअर इंडिया या कंपन्या आहेत. क्षेत्रनिहाय विचार केल्यास धातू, कापड व पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतूनही ’एनपीए’ चे प्रमाण लक्षणीय आहे. प्राइस वॉटरहाऊस कूपर या लेखा कंपनीच्या सर्वेक्षणानुसार, नागरी विमान वाहतूक, दूरसंचार व वीज या क्षेत्रांना कर्जे देताना बँका सावधगिरी बाळगत आहेत. यापूर्वी या क्षेत्रांना बँकांनी मोठी कर्जे देवून ठेवली असल्याने नव्याने या क्षेत्रात कर्जे देण्यास बँका तितक्याशा उत्सुक नसल्याचे प्राइस वॉटरहाऊस कूपर या कंपनीचे म्हणणे आहे. वाढत्या एनपीएमुळे मुंबई शेअर बाजाराचा बँकिग क्षेत्र निर्देशांक ११.२ टक्क्यांनी खाली आला आहे.
बँकांचा एनपीए वाढल्याच्या प्रमाणात बुडित कर्जासाठी करण्यात येणारी तरतूद मात्र बँकांनी वाढविलेली दिसत नाही. २२ सरकारी बँकांपैकी १४ बँकांचे ही तरतूद करण्याचे प्रमाण तर ६० टक्क्यहून कमी आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांपेक्षा सरकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कर्जे बुडित होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळले आहे. असे असले तरी भावी काळात ’एनपीए’ चे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ वर्तवित आहेत.
