काल भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दोन जबरदस्त धक्के बसले. पहिला धक्का म्हणजे रुपयाची किंमत आणखी घसरली. चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत रुपयाची किंमत भरपूर घसरेल आणि एका डॉलरला ५५ रुपये द्यावी लागतील, असे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. हे अंदाज जानेवारी २०१२ मध्ये वर्तविले गेले होते. कारण त्यावेळी डॉलरची किंमत ५२ रुपये झाली होती. त्याच क्रमाने रुपया घसरत गेला तर चालू वर्षाच्या शेवटापर्यंत तो ५५ रुपये असा होईल असे म्हटले जात होते. परंतु वर्ष संपायला अजून सहा महिने बाकी असतानाच रुपया आत्ताच प्रचंड घसरून डॉलरची किंमत साडे चोपन्न रुपये झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची किंमत अशी घसरली की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असतात. १ जानेवारी २०११ रोजी एका डॉलरला केवळ ४४ रुपये द्यावे लागत होते. पण आता ५४ रुपये ५० पैसे द्यावे लागतात. म्हणजे दीड वर्षात रुपयाची किंमत साडे बावीस टक्क्याने घसरली आहे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारून ती जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे देशाचे बरेचसे आर्थिक व्यवहार डॉलरमध्ये होतात आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे आर्थिक व्यवस्था आणखी डबघाईस येते. तिच्यापुढच्या अडचणी वाढतात.
रुपयाची किंमत कशावरून ठरते हे एकदा बघितले पाहिजे. कोणत्याची देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातली किंमत त्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवरून ठरत असते. ज्या देशाचा आयात-निर्यात व्यापारातला तोटा कमी असतो त्या देशाच्या चलनाची किंमत जास्त असते आणि ज्या देशातल्या आयात-निर्यात व्यापारातला तोटा मोठा असतो त्या देशाच्या चलनाची किंमत कमी असते. आयात-निर्यात तोटा म्हणजे देशात केली जाणारी आयात आणि देशातून परदेशात होणारी निर्यात यांच्यातला फरक. जो देश औद्योगिक आणि तंत्रशास्त्रदृष्ट्या प्रगत असतो त्याला लहान-मोठ्या गोष्टींसाठी परदेशांवर अवलंबून रहावे लागत नाही. त्याच्या बर्‍याचशा गरजा त्या देशातच पूर्ण होत असतात. असे देश अगदी आवश्यक अशा काही गोष्टी आयात करतात. मात्र ते अशा आयातीच्या बाबतीत परदेशांवर फारसे अवलंबून नसतात. उलट त्यांनी प्रगती केलेली असल्यामुळे जगातले अन्य देश अनेक बाबतीत त्यांच्यावर अवलंबून असतात आणि त्याच्याकडून त्या देशाच्या गरजा भागवल्या जातात आणि त्यांची निर्यात मोठी असते.
अमेरिकेसारखा देश अनेक गोष्टींची निर्यात करतो आणि त्यांच्या गरजेच्या काही थोड्या वस्तूंचीच आयात करतो. म्हणजे त्यांची निर्यात जास्त आणि आयात कमी असते. त्यामुळे त्यांच्या आयात-निर्यात व्यापारात तोटा नसतो. भारताच्या बाबतीत मात्र चित्र उलटे आहे. भारताची निर्यात कमी आहे आणि आयात जास्त आहे. अशी परिस्थिती असली की आयात-निर्यातीत तोटा होतो. त्यालाच व्यापारी तोटा म्हणतात. भारत देश १०० रुपयांची आयात करतो तेव्हा ६० रुपयांची निर्यात करतो. म्हणजे आपला व्यापारी तोटा ४० रुपये आहे. हा आयात-निर्यातीचा व्यवहार डॉलरमध्ये करावा लागतो. म्हणजे आपण ६० डॉलर निर्यातीतून कमावतो पण आयात करण्यातून १०० डॉलर गमावतो. हीच गोष्ट वेगळ्या शब्दात सांगायची झाल्यास असे म्हणता येईल की, आपल्याला ६० डॉलर मिळतात आणि ते आयातीवर खर्च होतात. त्याशिवाय आणखी ४० डॉलर आपल्याला खर्चावे लागतात. ते ४० डॉलर विकत घ्यावे लागतात. आपण वारंवार मोठ्या प्रमाणावर असे डॉलर विकत घ्यायला लागलो की, डॉलर महाग होतो आणि रुपया स्वस्त होतो आणि रुपयाची किंमत घसरायला लागते. या उलट आपण १०० रुपयांची निर्यात केली आणि ६० रुपयांची आयात केली तर आपल्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत ४० डॉलर शिल्लक पडतात.
आपल्याला डॉलर विकत घ्यावे लागत नाहीत. उलट रुपयाची मागणी होते आणि रुपया महाग होतो. हे होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपली निर्यात कशी वाढेल आणि आयात कशी कमी होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पण असे प्रयत्न होत नाहीत. आपली निर्यात दरसाल २० टक्क्यांनी वाढत आहे. निर्यातीच्या पातळीवर हे दृश्य दिसत असताना आयातीच्या पातळीवर निराशाजनक दृश्य आहे. कारण आपली आयात ३० टक्क्यांनी वाढत आहे. निर्यात कमी आणि आयात जास्त अशी स्थिती आली की आपल्याला परदेशी चलन गमवावे लागते. आता आपल्याला व्यापारी तोटाच होत आहे असे नाही तर हा तोटा दरसाल वाढत आहे. आता आपला तोटा आपल्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के इतका आहे. हा तोटा डॉलर्सनीच भरून निघत असतो. परिणामी आपला डॉलर्सचा साठा कमी होत आहे. गेल्या ऑगष्टमध्ये आपल्या सरकारच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत ३२२ अब्ज डॉलर्स होते. आता हा साठा २९४ डॉलर्स इतका राहिला आहे. ही तूट अशीच वाढत गेली की रुपयाचे मूल्य कमी होत जाईल. म्हणून आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर शक्यतो अधिक निर्यात केली पाहिजे आणि अनावश्यक गोष्टींची आयात कमी केली पाहिजे.