पुणे, दि. १८ – राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने आत्तापर्यंत ५८० कोटी रूपयांचा निधी खर्च केला असून, केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही आर्थिक मदत प्राप्त झालेली नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून दुष्काळ निवारणासाठी खर्च करीत असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, केंद्राकडून येणारी मदत राज्याच्या तिजोरीत जमा करून राज्य सरकारचा अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
यशदा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय वार्षिक परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी झाला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतपरी प्रयत्न करीत आहे. भूजल पातळी घट झालेल्या भागात पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी योजना आखण्यात येत आहे. राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक शेजारी राज्यांकडे जात असल्याबद्दल विचारताच चव्हाण म्हणाले, व्हॅट कायद्यातील काही त्रुटींमुळे एकाच वस्तूवर व्यापार्यांना दोनदोनदा लाभ मिळतो. यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली होती. मात्र त्याचा विपरित परिणाम काही कंपन्यांवर झाला असल्याचेही त्यांनी मान्य केले आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले.
राज्याच्या महसूलात यावर्षी १४२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने हाती घेण्यात आलेल्या १६ नाविण्यपूर्ण योजनांचे सादरीकरण व त्यावर चर्चा करण्यात आली.