दुष्काळ आणि अलकायदाचे हल्ले यात समान भाग असा आहे की, येथे तहान लागल्यावर विहिर खणायला घेतली जाते आणि गरज असेपर्यंत काम पूर्ण केले जात नाही. गेले तीन महिने या राज्यातील चाळीस टक्के जनतेला सध्या दुष्काळ जाणवत आहे पण जेथे तीन ते पाच किमी अंतरावरून पाणी आणावे लागत आहे, अशा ठिकाणी पाण्याची पर्यायी योजना करणे असेच काहीसे दुष्काळ हटविण्याच्या कामाचे स्वरुप असायला हवे. प्रत्यक्षात अर्थिक तरतूद नाही म्हणून आवश्यक त्या ठिकाणी ती कामे सुरु करता आली नाहीत. दि. १४ मे रोजी अशा दिवशी केंद्र सरकारने अशा कामासाठी सातशे कोटी रुपये मंजूर केले आहेत की बहुतेक दुष्काळी तालुक्यात वादळी पाऊस झाला आहे. केंद्राची मदत येण्यास अजून पंधरा दिवस लागणार आहेत आणि तो पर्यंत मोसमी पाऊस सुरु होणार आहे. दुष्काळी उपायासाठी पैसे उपलब्ध करणे असो किंवा कांदे, साखर, गहू, द्राक्षे यांच्या निर्यातीला मान्यता देण्याचा विषय असो. पावसाच्या तारखा दिसू लागल्याखेरीज दुष्काळी मदत जाहीर होत नाही आणि शेतकर्‍याकडून व्यापार्‍यांची निम्मी खरेदी झाल्याखेरीज निर्यातीची परवानगी मिळत नाही.
बर्‍याच वेळा असे वाटू लागते की, दुष्काळावरील लक्ष बाजूला हटविण्यासाठीच की काय सत्तेतील राजकीय नेते भांडणाची नाटके करतात. यावेळीही भांडण हे नाटक होते की नव्हते हा कदाचित चर्चेचा विषय होऊ शकेल, पण अशा भांडणामुळे सरकारचे प्रत्यक्ष कामात लक्ष राहिलेले नाही, हे मात्र निश्चित. गेल्या वर्षीचा मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास हा कोरडा गेला म्हणजे दि. २० सप्टेबर ते १० ऑक्टोबर या काळात पाऊसच आला नाही, हे दुष्काळाचे कारण सांगितले आहे, तेंव्हाच खरिपाच्या आणि रब्बीच्या घसरत्या आणेवारीचा अंदाज आला होता. त्या भागात पिण्याच्या पाण्याची आणिबाणी येणार आहे याचा अंदाज येणे फारसे कठीण नव्हते या पार्श्वभूमीवर सातशे कोटीची मदत जाहीर करण्यास सात महिने का लागावेत, हा यातील प्रश्न आहे. गेले सहा महिने फक्त दौरे सुरु होते. प्रथम केंद्रीय मंत्री झाले मग युवराज झाले नंतर अभ्यास गट झाले. नंतर स्थानिक मंत्री झाले आणि प्रत्यक्षात मदतीचा मुहूर्त आणि वादळी पावसाचा मुहूर्त एकदमच आले. वादळी पावसाने तपमान खाली आणले पण मदतीने फक्त वादळेच निर्माण केली.
या दुष्काळी तालुक्याचे स्वरुप कसे आहे, हे बघायला वास्तविक त्या त्या भागात जाणे आवश्यक आहे पण ते काही प्रत्येकला शक्य असतेच असे नाही. या भागात जाणारे शहरी भागातील पत्रकार, सरकारी अधिकारी यांचा आजपर्यंतचा अनुभव असा की, तीन दिवसांचा दौरा केला की, नंतर पाच सहा दिवस त्यांना जाणवते. पण त्या त्या भागातील लोकांना बोडके राळरान, त्रेचाळीसपयंत पोहोचलेले तपमान, घरे सोडून गेलेली खेडी यांची सोबत नेहमीची असते. रत्यावर माणसे भेटतात ती फक्त पाण्यासाठी वणवण करणारी. तरीही ज्याना या भागात येणे शक्य नाही त्यांनी या भागाचे प्रत्यक्ष दर्शन गुगलच्या विकिमॅपियावर मुद्दाम घ्यावे. महाबळेश्वरपासून सुरु होणारी महादेव डोंगराची रांग विजापूरपर्यंत गेलेली दिसते. महाबळेश्वरची थंड हवा दहा किमी अंतरावर मांढरदेवीच्या डोंगरावरच मागे पडते आणि मग सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खटाव, माण, सांगली जिल्ह्यातील आटपाणी आणि तासगाव, सोलापूरमधील बहुतेक तालुके येथून जी बोडकी माळराने सुरु होतात ती गुलबर्गा, विजापूर या भागातही दुष्काळ दिसू लागतो. वास्तविक गेली पन्नास वर्षे जे तालुके दुष्काळी मानले जातात, त्याच तालुक्यात यावेळी दुष्काळ आहे. यावर्षी येथे पाण्याची अडचण अधिक आहे हे खरे पण कमी अडचणीचे उन्हाळे तर या भागाने पाहिलेले नाहीतच पण कमी अडचणीचे पावसाळेही येथे कधी दिसलेले नाहीत. येथे प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही पाण्याची योजना येथे सुरु झाली आहे पण बारामती आणि फलटणचा काही भाग सोडला, तर कोठेही त्या योजना पूर्ण नाहीत. दरवर्षीच दुष्काळाच्या नावाने किंवा दुष्काळी तालुक्याच्या नावाने येथे दि.१५ मे रोजी मदत जाहीर होते पण त्याचे काय होते ते यावर्षीही मदत द्यावी लागली यावरून स्पष्ट होते.
यावर्षी दुष्काळाची चर्चा कमी होती म्हणून की काय त्याला पाटबंधारे खात्यातील उधळपट्टीची जोड मिळाली. माण, खटाव, दहिवडी, आटपाडी, तासगाव या तालुक्यासाठी टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजना बांधल्या आहेत पण त्या शेवटच्या टप्प्यातील अपुर्‍या निधीमुळे अपुर्‍या आहेत. कालपर्यंत त्यासाठी अपुरे पाणी होते पण आता कोयनेतही पंचवीस टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. पंचवीस टीएमसी पाणी म्हणजे वरील पाचही तालुक्यात स्वित्झर्लंडसारख्या बागा होतील येवढे पाणी, ताकारी, म्हैसाळच्या योजनांच्या नावाने पैसाही प्रचंड खर्च झाला आहे; पण अजूनपर्यंत तरी तो भाग व्यंकटेश माडगुळकर यांच्या ‘बनगरवाडी’चे वर्णन टिकवून आहे. फाल्गुनात सुरु झालेली पाण्याची बोंबाबोंब येथे आषाढापर्यंत सुरुच असते. टेंभू, ताकारी म्हैसाळचे पाणी तेथे पोहोचले तर दरवर्षी दि. १५ मे रोजी दुष्काळाच्या मदतीची गरज लागणार नाही.
दुष्काळाच्या आणिबाणीयेवढेच दुसरे एक कारण याच आठवड्यात ऐरणीवर आले आहे ते म्हणजे अतिरेकी हल्ले होण्याची शक्यता. २६|११च्या कसाबच्या हल्ल्याप्रमाणे अलकायदाचे पाच अतिरेकी या भागात घुसले असल्याचे पोलीसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या भागातील सारी सुरक्षा यंत्रणा पुन्हा सावध करण्यात आली आहे. पण नेहेमीप्रमाणे तात्पुरती धावपळ याखेरीज त्यात फारसा अर्थ वाटत नाही. ज्या कारणासाठी राज्यातील तीन लाख सुरक्षा रक्षक रात्रंदिन रखवाली करत आहेत त्याना अशा अतिरेकी हल्ल्याच्या वेळी काय करायचे याचे कसलेही प्रशिक्षण नाही. राज्यात सध्या सर्व पोलीस स्टेशनना आत्मघाती अतिरेक्यांची छायाचित्रे दिली आहेत. राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेने ती परिश्रम करून मिळवली असतील त्यामुळे ते अभिनंदनाला पात्र आहेत. पण केंद्रीय संरक्षण आस्थापने, अन्य केंद्रिय कार्यालये, राज्य सरकारी कार्यालये, विमानतळ, रेल्वेस्टेशन, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक संस्था आणि सहकारी सोसायट्यावर दहशतवाद्यांचे हल्ले होऊ नयेत म्हणून मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. सध्या बॅका, मॉल आणि शिक्षणसंस्था अशा सारख्या ठिकाणी उभ्या करण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची संख्या वेगाने मोबाईल कॅमेर्‍यायेवढी होऊ लागली आहे. देशातील सेनेखेरीज अन्य खाजगी सुरक्षेसाठी जवळ जवळ एक कोटीचे मनुष्यबळ आज सुरक्षारक्षकाचे वेश परिधान करून उभे असतात. यावर देशभर होणार्‍या खर्चाचा आढावा घेतला तर देशाच्या संरक्षण खर्चापेक्षाही तो मोठा आहे. दहशतवाद्यांवर नियंत्रण घालण्याबाबत केंद्रसरकारचे आणि राज्य सरकारचे धोरण हे बोटचेपेपद्धतीचे असल्याने प्रत्यक्ष दहशतवादनियंत्रणासाठी यांचा फारसा उपयोग होत नाही. त्या त्या आस्थापनात जाणार्‍या येणार्‍यांची सुरक्षारक्षकांच्या मनात असेल तेंव्हा कमरेला विळखा घातल्याचे नाटक करून तपासणे येवढेच काय ते सुरु असते. या सुरक्षारक्षकांना तपासणीचे काम करता येईल असे पुरेसे कायदेच येथे अस्तित्वात नाहीत.
दुष्काळ असो की दहशतवादी हल्ल्याची चाहूल असो, तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेणे आणि ती कधीही पुरी न करणे हाच या दोन्ही कामांचा स्थायीभाव आहे.