मुंबई, दि. १७ – राज्यातील भूगर्भातील खालावलेली पाण्याची पातळी हा चिंतेचा विषय असून पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना प्रभावी ठरतील. यादृष्टीने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या उपयोगीतेचे परीक्षण होणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषदेची चौथी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारही उपस्थित होते.
पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांची गरज असून कृषी, जलसंधारण, जलसंपदा तसेच सामाजिक वनीकरण या विभागांनी तातडीने कामे हाती घ्यावीत. पावसाळ्यापूर्वी काही बंधार्यांची कामे हाती घेतल्यास काही प्रमाणात टंचाईग्रस्त भागाला दिलासा मिळेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात १०२ टक्के पाऊस झाला असूनही १५ जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने टंचाईची तीव्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी १५ तालुक्यांना नाला बंडींग व छोटे बंधारे बांधण्यासाठी प्रत्येकी १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहा तालुक्यात जमिनीखालील पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा कमी झाली असून नऊ तालुक्यात १ ते ३ मीटर अशी पाण्याची पातळी आहे.
आपल्याकडे योजना पूर्ण होतात. मात्र त्याचा लाभ कसा व किती जणांना प्रत्यक्ष मिळत आहे, पाण्याची पातळी नेमकी किती वाढली, जमिनीचा दर्जा, भागौलिक परिस्थिती याचे नेमके परीक्षण झाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.