नवी दिल्ली, दि. – जगप्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यास राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेण्यापासून रोखावे, अशी विनंती दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. यासंदर्भात जी जनहित याचिका करण्यात आली आहे, त्याची पुढील सुनावणी येत्या ४ जुलै रोजी होणार असून त्यावेळी सरकारने आपली बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यसभेवर नामनियुक्ती करताना त्या निकषांमध्ये क्रीडाक्षेत्र कसे येते, यासंबंधीचा तपशील द्यावा, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एस. चांधीओक यांना बजावले आहे. एखाद्या सदस्याला नामनियुक्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असून यासंदर्भात न्यायालय हस्पक्षेप करू शकत नाही, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल यांनी केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्लीचे आमदार राम गोपाल सिसोदिया यांनी जनहित याचिका करून सचिन तेंडुलकर याच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीस आव्हान दिले आहे. राज्यसभेवरील नामनियुक्तीसाठी घटनेच्या कलम ८० नुसार, जे निकष आवश्यक आहेत, त्या निकषांची सचिन तेंडुलकरकडून पूर्तता होत नसल्याचे सिसोदिया यांनी आपल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे.