गेल्या दोन-तीन महिन्यामध्ये भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत परस्परविरोधी दावे आणि विश्लेषण मांडले गेले आहे. एका बाजूला काही संस्था आणि संघटना भारताचा जोरदार विकास होईल, अशा प्रकारचे दावे करत आहेत तर एस अॅन्ड पी सारख्या यंत्रणा भारताचे पत मानांकन कमी करून भारताची अधोगती सुरू होईल, असे स्पष्टपणे सूचवित आहेत. परंतु भारतातल्या काही अर्थतज्ज्ञांनी अजूनही भारत हा विकासगामी देश असल्याचा दावा केला असून २००४-०५ ते २०११-१२ या सात वर्षातील भारताचा विकास वेग ८ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असल्याचे दिसून येईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. २०११-१२ या एका वर्षामध्ये मात्र हा विकासवेग ७ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असे याच तज्ज्ञांचे मत आहे. विकासाचा राष्ट्रीय वेग हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिपाक असतो, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु विकासाच्या सगळ्याच गोष्टी एकट्या केंद्र सरकारवर अवलंबून नसतात. कारण भारताच्या घटनेने राज्यांना सुद्धा औद्योगिक प्रगतीच्या बाबतीत काही निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत आणि विकासाच्या सर्व परिमाणांवर विविध राज्यांच्या धोरणांचा आणि कार्यक्षमतेचा परिणाम होत असतो.
देशातल्या काही राज्यांनी चांगली प्रगती केलेली आहे तर काही राज्ये मागे पडलेली आहेत. तेव्हा राज्या-राज्यांमध्ये विकासाच्या बाबतीत विषमता आहे आणि त्या विषमतेचा परिणाम देशाच्या सरासरी विकास वेगावर झालेला आहे. उदाहरणार्थ गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये केवळ सहा राज्यांनी चांगली प्रगती केल्याचे दिसून आले आहे. उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र , तामिळनाडू, हरियाना आणि गुजरात या राज्यांचा विकासवेग या सात वर्षांमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिलेला आहे. याबाबतीत उत्तराखंड सर्वात आघाडीवर आहे आणि या राज्याने या आठ वर्षात सरासरी १३.२ टक्के विकासवेग गाठलेला आहे. बिहार १०.९, महाराष्ट्र १०.७, तामिळनाडू १०.४, हरियाना १०.१ आणि गुजरात १०.०८ असे अन्य राज्यांचे विकास वेगाचे आकडे आहेत. बाकीची राज्ये या राज्यांच्या फार मागे आहेत. यातील महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि हरियाना या राज्यांच्या विकासाच्या गतीचे फारसे कौतुक करावे अशी स्थिती नाही. कारण या राज्यांना औद्योगिक प्रगतीचा एक पाया आपोआपच प्राप्त झालेला होता. त्याच्या आधारावर १० टक्क्यांपेक्षाही अधिक विकास वेगाची इमारत बांधणे त्यांना सोपे गेले आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे हा कारखानदारीचा पट्टा गेल्या ५० वर्षात सातत्याने वाढत आलेला आहे. तिथे नवे उद्योग यावेत यासाठी राज्य सरकारला काही करावे लागत नाही. हरियानातही अशीच स्थिती आहे. तिथे मारुती मोटार आणि हिरो होंडा अशा उद्योगांमुळे गुडगांवचा परिसर १९७० च्या दशकापासून सातत्याने कारखान्यांनी गजबजून गेलेला आहे. मात्र बिहार आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांनी केलेली प्रगती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तिथे गेल्या दोन दशकामध्ये कधीही विकासाचा वेग पाच टक्क्यांच्या पुढे गेलेला नाही. त्यामुळे एवढ्या कमी विकास वेगाचा पाया असताना सुद्धा उत्तराखंडाने १३ टक्के विकासवेग गाठला ही गोष्ट कौतुकास्पद मानली पाहिजे. उत्तराखंडाची निर्मिती २००१ साली झाली. हे राज्य उत्तर प्रदेशातून वेगळे काढण्यात आले. तेव्हापासून त्याने प्रगतीची गती वाढवली. बिहारने तर कमाल केलेली आहे. तिथे १५ वर्षे लालू-राबडी राज होते आणि या राजवटीने बिहारला दर पाच वर्षात सरासरी १० वर्षे मागे नेलेले होते. जंगलराज म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या राज्याला नितीशकुमार यांनी ज्या कार्यक्षमतेने प्रगतीपथावर नेले त्या नियोजनबद्ध कार्यक्षमतेला खरोखर तोड नाही. या काळात महाराष्ट्रात काय घडत होते? महाराष्ट्रामध्ये १९९४ ते २००४ या दहा वर्षांमध्ये विकासाचा वेग घटलेला होता.
चांगली पार्श्वभूमी असली तरी या दहा वर्षात महाराष्ट्राची झालेली पिछेहाट २००४ ते २०११ या कालावधीत चांगल्यापैकी भरून निघाली आहे आणि महाराष्ट*ाने १०.७ टक्के एवढा विकासवेग गाठला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा तमिळनाडूने अधिक स्पृहणीय काम केलेले आहे. कारण आपण ज्या काळातल्या विकासवेगाची चर्चा करत आहोत त्या कालावधीमध्ये तामिळनाडूला राजकीय स्थैर्य मिळालेले नव्हते. अशा अवस्थेत सुद्धा तिथे प्रगती झालेली आहे. या सर्व राज्यांमध्ये गुजरातच्या प्रगतीचे चित्र सर्वाधिक आकर्षक ठरलेले आहे. कारण गुजरातमध्ये खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष घालून गुजरातमध्येच कारखाने यावेत यासाठी प्रयत्न करतात, ही गोष्ट सर्वांना फार प्रेरक ठरलेली आहे. याच कालावधीमध्ये ओरिसाच्या विकासाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. कारण त्याच्या विकासाला फार मोठी संधी आहे. भारतातल्या एकंदर खनिजांपैकी ४० टक्के लोहखनिज आणि त्यापेक्षाही अधिक बॉक्साईट या एका राज्यात आहे आणि या खनिजांचा नीट वापर केला तर ओरिसाचा विकास प्रचंड गतीने वाढू शकतो, हे सगळ्यांच्या लक्षात आलेले आहे. मात्र या विकासाच्या दिशेने प्रत्यक्षात पावले पडत नाहीत, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.