केन्द सरकार मोलकणींचा वनवास संपवण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे. मोलकरणींना कामाचे तास ठरवलेले असावेत, त्यांच्या वेतनाची किमान मर्यादा ठरलेली असावी, त्यांना जादा कामाचा ओव्हर टाईम मिळावा आणि भविष्यनिर्वाह निधी तसेच निवृत्तीवेतन अशा सुविधा असाव्यात अशा काही तरतुदी असलेला कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. असा कायदा होण्याची गरज आहे कारण घरकाम करणार्‍या मोलकरणी आणि घरगडी हा देशातला विशेषत: मोठ्या शहरातला सर्वाधिक शोषण होत असलेला वर्ग आहे. सध्या अंगमेहनत करणारा मजूर अशा काही सवलती आणि सोयी मिळवू शकत नाही; पण तो आपल्या कामाचे भरपूर पैसे मोजून घेत आहे. मोलकरणींना मात्र कामाचा पुरेसा मोबदला मिळत नाही. त्यांच्याकडून कमीत कमी पैशात जास्तीत जास्त काम करून घेण्याकडे शहरातल्या मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचा कल आहे. हे लोक शिक्षक, प्राध्यापक, बँक कर्मचारी, सरकारी नोकर इत्यादी कामे करतात. ते कामाच्या ठिकाणी आपल्या पगाराबाबत दक्ष असतात.
आपला पगार वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात वाढलाच पाहिजे, आपल्याला दरसाल ठराविक नियमांनी वेतनवाढ मिळालीच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह असतो. तशा वाढी न मिळाल्यास ते संप करतात. आंदोलन करतात. म्हातारपणाच्या सगळ्या सोयी मिळाल्याच पाहिजेत असे त्यांचे म्हणणे असते. आपल्या कष्टाच्या प्रमाणात ठरलेले वेतन न मिळाल्यास किंवा एखादी सुटी, रजा बुडल्यास ते आकांड तांडव करतात. काळी फित लावून काम करतात. पण त्यांच्याच घरात काम करणार्‍या भांडेवाल्या बाईला मात्र ते हा न्याय लावायला तयार होत नाहीत. तिने २०० रुपयांच्या ऐवजी २५० रुपये मागताच हेच लोक तिच्या अंगावर खेकसतात. यांना ठराविक रजा, आजारपणाच्या रजा मिळतात. त्या रजा उपभोगताना त्यांना पगार मिळत असतो. पण हेच लोक मोलकरणीने एक दिवस दांडी मारली तरी लगेच तिचा खाडा धरून तिचा पगार कापतात. तिला आजारपणाची रजा देणे तर दूरच. आपण अशा रितीने दुटप्पी वर्तन करीत आहोत हा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. पण आता मोलकरणींनी हा सवाल विचारायला सुरूवात केला आहे. त्यावर या दुटप्पी लोकांची प्रतिक्रिया आहे, कामवाल्या बायका फार माजल्या आहेत.
सरकारने वेतनाविषयीचा कायदा करून या गरीब महिलांना चार पैसे वाढवून मिळवून दिले, तर या मस्तवाल पैसेवाल्यांच्या पर्सचा एक कोपराही हलणार नाही. त्यांची मोलकरीण त्यांच्या घरात महिनाभर राबून जेवढे पैसे मिळवते तेवढे पैसे तर हे लोक एका तासात हॉटेलात खर्च करतात. पण सरकारने अशी काही तरतूद करून मोलकरणींना स्वावलंबी करायचे पाऊल उचलले तर हे लोक आरडाओरडा करायला लागतील. मोठ्या शहरातल्या मोलकरणींचे दोन पगार आहेत. काही मोलकरणी त्याच गावात राहतात आणि घरोघरी काम करून सायंकाळी आपल्या घरी जातात. पण आता फारच श्रीमंत लोकांच्या घरात कायम राहणार्‍या मोलकरणींचा एक वर्ग निर्माण झाला आहे आणि तो वर्ग फारच पिळवणुकीला सामोरा जात आहे. प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार या राज्यातल्या खेड्यातल्या काही मुला मुलींना शहरात कामे लावण्याच्या हेतूने कायम शहरांत आणले जाते आणि तिथे राहण्याची सोय केली जाते. अशा हजारो मुले आणि मुली अनेक मोठ्या शहरांत श्रीमंतांच्या घरात अक्षरश: डांबल्या गेल्या आहेत. एकदा तिथेच रहायची सोय केलेली असल्याने या बिचार्‍यांना कामाच्या तासाचा काही प्रश्‍नच नसतो. शिवाय घरकाम हे असे काम असते की ते निजायची वेळ सोडली तर चालूच असते. म्हणजे ही मुले, मुली आणि असहाय अज्ञानी बायका या शहरांत जनावरांचे जीणे जगत असतात.
भारतात अशी कामे करणार्‍या ९० लाख महिला आहेत. या मुला मुलींच्या घरून त्यांना आणणे, कामाला लावणे या व्यवसायात एकट्या दिल्ली शहरात दोन हजारावर प्लेसमेंट एजन्सीज गुंतलेल्या आहेत. यातल्या काही एजन्सीजचे काम इतके जुलमी असते की या कामवाल्या मुला मुलींचे वेतनही याच लोकांना दिले जाते. त्यातले बरेच पैसे कापून मोठी रक्कम हे एजन्सीचे दलाल खात असतात. येथे बालमजुरीची तर कोणी चर्चाही करत नाही. या बिचार्‍यांना अनेकदा शारीरिक छळालाही तोंड द्यावे लागते. दूरवर झारखंड राज्यात गाव असते आणि ते दिल्लीत आलेले असतात. ओळखीचे कोणी नसते. त्यामुळे अन्याय झाला, अत्याचार झाला तर आरडा ओरड करून कोणाला सांगावे हेही त्यांना कळत नाही. या बाबतीत मनाला अस्वस्थ करणारी एक बाब म्हणजे एखाद्या धाडसी कामवालीने या अन्यायकारक कामातून सुटका करून घेऊन ते घर सोडले तर घरमालक त्यांच्यावर चोरीचा आळ घालून पोलिसांकडून छळ सुरू ठेवतात. केन्द्र सरकारने अशा या वेठबिगारीचा अंत करण्यासाठी मोलकरणींच्या हक्कांचा कायदा व्यापक केला पाहिजे.