
नवी दिल्ली, दि. १३ – भारतीय संसदेला ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त रविवारी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात सर्व पक्षीय सदस्यांनी संसदेचे पावित्र्य, प्रतिष्ठा आणि सर्वोच्च स्थान कायम राखण्याचा संकल्प केला. लोकसभेच्या अध्यक्षा मीराकुमार आणि राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांनी मांडलेला हा ठराव सर्व सदस्यांनी उस्फूर्तपणे एकमताने पारित केला.
यावेळी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती देणारे स्वातंत्र्यसैनिक, न्याय, समानता, बंधुभाव, मानवता आदी मूल्यांची जोपासना करणारे तसेच दलित व वंचितांच्या उद्धारासाठी आपले जीवन वेचणार्या महापुरूषांना आदरांजली वाहण्यात आली. विविध पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आपल्या भाषणामध्ये गेल्या साठ वर्षांतील संसद भवनातील कडू-गोड आठवणींनाही उजाळा दिला.
या विशेष अधिवेशनाचे औचित्य साधून काही संसद सदस्यांचा सत्कार राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. सध्या राज्यसभेचे सदस्य असलेले ९१ वर्षीय रिशांग किशिंग आणि रेशमलाल जांगडे यांना यावेळी गौरविण्यात आले. किशिंग यांनी पहिल्या व तिसर्या लोकसभेचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. तर जांगडे पहिल्या, दुसर्या व नवव्या लोकसभेचे सदस्य होते. राष्ट्रपतींनी यावेळी पाच आणि दहा रूपयांच्या विशेष नाण्यांचे अनावरण केले आणि तीन विशेष पुस्तिकांचे विमोचन सुद्धा केले.
लोकसभेतील या चर्चेची सुरूवात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणाने झाली. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने १९५२ हे वर्ष मैलाचा दगड असल्याचे मुखर्जी म्हणाले. विरोधी विचारधारेबद्दल देखील सहिष्णुता व आदर बाळगण्याच्या भारतीयांच्या वृत्तीमुळेच भारतीय लोकशाही यशस्वी ठरल्याचे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी नमूद केले. सर्वसामान्य नागरिक हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि संसद हे त्याचे बलस्थान आहे, असे कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या. तर आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीवर घोंघावणार्या संकटाला परतवून लावण्याचे कार्य ज्या सामान्य लोकांनी केले, त्यांच्यामुळेच ही लोकशाही टिकून आहे, असे कृतज्ञतापूर्ण उद्गार ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गुरूदास दासगुप्ता यांनी काढले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरूण जेटली यांनी किशिंग व जांगडे यांचे अभिनंदन केले.
राज्यसभेतील चर्चेची सुरूवात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या भाषणाने झाली. त्यांनी या निमित्ताने सर्व संसद सदस्य आणि देशातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या. राज्यसभेचे महत्त्व विषद करताना पंतप्रधान म्हणाले की, या सदनाने देशासमोर आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर राष्ट्रीय सहमती निर्माण कऱण्यात आघाडीची भूमिका बजावली आहे. लोकशाही मार्गानेच आपल्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याचा विश्वास देशातील सामान्य नागरिकांना वाटतो. या जनतेने आपला लोकशाहीवरील अढळ विश्वास वेळप्रसंगी व्यक्त केला आहे. नुकत्याच झालेल्या घटक राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदान करीत जनतेने लोकशाहीबद्दलचे आपले प्रेमच व्यक्त केले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. संसद सदस्यांनी लोकतांत्रिक संस्थांचा आणि आपल्याला निवडून देणार्या जनतेचा आदर करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
एका पथिकाप्रमाणेच भारतीय संसद देखील चालत-थांबत आपला प्रवास करीत आहे. गेल्या ६० वर्षांत देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय चिंतनात झालेल्या बदलाचे परिणाम संसदेच्या कामकाजावर देखील दिसू लागल्याचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सांगितले. देशातील ग्रामीण भागाचे मोठे प्रतिनिधित्व संसदेत होते. विद्यमान लोकसभेत निवडून आलेल्या खासदारांपैकी ४० टक्के खासदार हे स्वतः कृषि व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे स्वराज यांनी नमूद केले. या ६० वर्षांमध्ये असे अनेक प्रसंग आले की, जेव्हा सरकार व विरोधी पक्षांमधील फरक संपुष्टात येऊन सर्वच पक्षांचे नेते देशहिताच्या बाजूने उभे राहिल्याचे स्वराज यांनी म्हणाल्या. मात्र या सर्व काळात संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ न झाल्याचे सांगून, या पुढच्या काळात हे असंतुलन संपुष्टात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.