महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये सध्या प्राध्यापक आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष तीव्र झाला असून शैक्षणिक अराजक पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे आणि राज्य सरकारने संप मागे घेण्याचे वारंवार आवाहन केले असले, तरी ते आवाहन फेटाळून लावून आंदोलन जारी ठेवले आहे. दोन्ही बाजू हट्टाला पेटलेल्या आहेत. परंतु हा हट्ट का निर्माण झालेला आहे हे पाहिले म्हणजे हसावे की रडावे कळत नाही. प्राध्यापकांच्या संघटना आणि सरकार यांच्यात चर्चा झालेली आहे आणि प्राध्यापकांच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. त्या मान्य झाल्या असल्यामुळे आता प्राध्यापकांनी आपला बहिष्कार संपवावा आणि वेगाने उत्तरपत्रिका तपासून वेळेवर निकाल लावण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारने केलेले आहे. परंतु तरी सुद्धा बहिष्कार जारी आहे. कारण प्राध्यापकांच्या संघटना मागण्या मान्य झाले असल्याचे लेखी मागत आहेत.
सरकारला तोंडी आश्‍वासन द्यायचे आहे, पण लेखी द्यायचे नाही. असे का व्हावे हे कळत नाही. सरकार या प्राध्यापकांना आज तोंडी आश्‍वासन देऊन उद्या त्या आश्‍वासनापासून फिरणार आहे का? अशी शंका येते. प्राध्यापकांचे म्हणणे तसेच आहे. सरकारने याबाबत काही म्हटलेले नाही. म्हणजे उच्च शिक्षणमंत्री आज जे तोंडी आश्‍वासन देत आहेत ते लेखी देण्यास तयार नाहीत. या दुर्दैवाला काय म्हणावे? शासनाच्या आणि प्राध्यापकांच्या रस्सीखेचीमध्ये राज्यातल्या सर्व महाविद्यालयीन परीक्षांचे निकाल उशीरा लागणार आहेत. ते निकाल उशीरा लागले की, पुढच्या शैक्षणिक वर्षावर त्याचे परिणाम होणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे पुढचे प्रवेश आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे वेळापत्रक हे सगळे कोलमडणार आहे. एकंदरीत शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ हे अराजकाने गाजणारे वर्ष ठरणार आहे. सरकार शिक्षणावर करोडो रुपये खर्च करते परंतु त्यातून असे अराजक जन्माला येणार असेल तर त्यातून विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्यावरील बहिष्काराला दीड महिना उलटला आहे.
येत्या एक-दोन दिवसात संप मिटला तरीही तपासणीचे वेळापत्रक सुरळीत होऊ शकणार नाही आणि एक-दोन दिवसात संप मिटण्याची शक्यताही दृष्टीपथात येत नाही. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांत प्रचंड नाराजी पसरलेली आहे. शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी अशा प्रकारे खेळू नये, अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले की, विद्यार्थ्यांचा दबाव सरकारवर येईल आणि सरकार त्या दबावाखाली का होईना आपल्या मागण्या मान्य करील, असा प्राध्यापकांच्या संघटनांचा अंदाज आहे. त्यामुळेच त्यांनी उत्तरपत्रिका तपासण्यावरील बहिष्काराचे हे आंदोलन निर्धाराने लढवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघटनेने प्राध्यापकांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासन आणि प्राध्यापकांच्या संघटना या दोन्ही घटकांच्या बेजबाबदारपणामुळे चिघळलेल्या या आंदोलनामध्ये आता उच्च न्यायालयाने काही निर्णायक स्वरुपाचा हस्तक्षेप केला तरच परिस्थितीला चांगले वळण लागू शकेल, अशी आशा वाटायला लागली आहे.
अवैध आणि अनैतिक मागणीसाठी संपावर जाणारे प्राध्यापक आणि नाना तर्‍हेच्या तांत्रिक चुका करून त्यांना आंदोलनाचे निमित्त उपलब्ध करून देणारे सरकार या दोघांच्याही वर्तणुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे आणि त्यामुळेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने योग्य वेळी न्यायालयात जाण्याची ही कृती केलेली आहे. कारण प्राध्यापकांशी चर्चा करून, शासनाकडे निवेदने पाठवून काही या समस्येवर तोडगा सापडेनासा झाला आहे. या आंदोलनामध्ये प्राध्यापक आपली वेतनाची मागणी लावून धरत आहेत. आपली मागणी यथायोग्य, समर्थनीय तसेच न्याय्य आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु या आंदोलनामध्ये प्राध्यापकांच्या सगळ्या संघटना सहभागी झालेल्या नाहीत. काही संघटनांनी संपात सहभागी न होता उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम जारी ठेवलेले आहे. अर्थात, या संघटना व्याप्तीने लहान असल्यामुळे त्यांच्या या कृतीने उत्तरपत्रिका फार काही तपासून होणार नाहीत, होणारे अराजक काही टळणार नाही. परंतु प्राध्यापक ज्या मागण्यांना बिनतोड म्हणत आहेत, त्या मागण्यांसंबंधी प्राध्यापकांच्याच एका गटाचे म्हणणे वेगळे आहे.
ज्याअर्थी काही प्राध्यापकांचाच या मागण्यांना पाठिंबा नाही, त्याअर्थी प्राध्यापकांच्या मागण्या म्हणाव्या तेवढ्या सयुक्तिक नाहीत हे सिद्ध होते. साधारणपणे या मागण्यांवर नजर टाकली असता सुद्धा प्राध्यापकांच्या मागण्या फारशा समर्थनीय नाहीत हे प्रकर्षाने जाणवते. या मागण्या सरकार आणि प्राध्यापक यांच्यातील संघर्षातून निर्माण झालेल्या आहेत. सरकार प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेवर भर देत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला प्राध्यापक गुणवत्त दुर्लक्षित करावी याबाबत आग्रही आहेत. असे हे दृश्य आहे. या संघर्षातला मूळ मुद्दा गुणवत्तेचा आहे म्हणजे काय? हेही समजून घेतले पाहिजे. प्राध्यापकांच्या संघटना प्रदीर्घ काळपासून वाढीव वेतनासाठी संघर्ष करत आलेल्या आहेत. सरकारनेही त्यांच्या वेतनात वाढ केलेली आहे. मात्र वेतनात वाढ करताना गुणवत्तेत सुद्धा वाढ करण्याचा आग्रह धरत आहे. पगारात वाढ हवी असेल तर अधिक गुणवत्ता वाढवा आणि विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण द्या, असे सरकारचे म्हणणे आहे. प्राध्यापक मात्र गुणवत्तेच्या बाबतीत काही बोलायला तयार नाहीत. त्यांची ही चुकवाचुकवी मोठी खेदजनक आहे.