काल प्राध्यापकांचा संपाचे आख्यान लावले होते. एअर इंडियाच्या संपाची कथा ऐकायची आहे. कारण या कंपनीचे वैमानिक गेल्या आठ दिवसांपासून सोयिस्करपणे आजारी पडून हप्त्याहप्त्याने रजेवर जात आहेत. त्यांना काही तरी म्हणायचे आहे. पण कंपनीचे व्यवस्थापन त्यांचे म्हणणे ऐकत नाही. म्हणून ते अशा रितीने व्यवस्थापनाला हलवून जागे करीत आहेत. व्यवस्थापनाला जाग येत नाही कारण ते झोपलेले नाही. त्याने झोपेचे सोंग घेतले आहे. झोपलेल्यांना जागे करता येते पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येत नाही. म्हणून एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाला जाग येत नाही. त्याला जागे करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. गतवषींही वैमानिकांनी संप करून सरकारला तसेच एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच वेळी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन एअर इंडियातले प्रश्‍न कायमचे सोडवले असते तर यंदाचा हा संप टळला असता पण तेव्हा मालमपट्टी केल्यागत थातुरमातुर आश्‍वासने देऊन वेळ मारून नेली आणि या सरकारी मालकीच्या कंपनीचा गैरकारभार तसाच जारी राहून कंपनीच्या तोट्यात वाढ होत गेली. आताच्या संपाला निमंत्रण मिळाले.
तेव्हा म्हणजे गतवर्षी हे प्रश्‍न का सोडवले नाहीत? या प्रश्‍नाला काही उत्तर नाही आणि असले तरी ते देणे सोयीचे नाही. अशा सरकारने ठिकठिकाणी मेखा मारलेल्या आहेत आणि अनेक प्रश्‍न लटकत ठेवले आहेत. परिणामी अनेक ठिकाणी कामगार कर्मचार्‍यांत असंतोष तरी आहे किंवा तो अनिष्ट पद्धतीने व्यक्त तरी होत आहे. संप सुरू असल्याने एअर इंडियाची विमान वाहतूक ठप्प झाली आहे. आधीच कंपनी तोट्यात आहे त्यात आता संपामुळे दररोज १० कोटीचा तोटा होत आहे. सात हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहेच. त्यात आता दररोज १० कोटीची भर पडत आहे. त्याशिवाय कंपनीला ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे ते वेगळेच. हे कर्ज कसे परत करणार? ते परत करणे होत नाही तोपर्यंत त्यावर चढणारे व्याज कशातून भरणार आणि न भरल्यास ते मुदलात जमा होत गेल्यावर त्या वाढत्या मुदलाचे काय करणार? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. पण कंपनी सरकारी असल्यामुळे या प्रश्‍नाचे एक सरळ उत्तर ठरलेले आहे. ते म्हणजे ही सारी नुकसानी सरकार भरून काढणार. म्हणजे जनतेच्या खिशातून भरून काढणार. विमान प्रवास करणारे राहणार बाजूला. त्यामुळे येणारा तोटा विमान प्रवास न करणारी जनता भरून काढणार. आहे की नाही न्याय?
संपामुळे विमान प्रवाशांना ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागला. अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. अशा लोकांनी व्यवस्थापनाला दोष दिला. त्यावर व्यवस्थापनाने त्यांचे पैसे तर परत केलेच पण त्यांचा अडचणीच्या काळातला हॉटेलातला खर्चही केला. म्हणजे कंपनीच्या तोट्यात आणखी भर पडली. वैमानिकांचा हा संप बेकायदा आहे असे व्यवस्थापनाचे म्हटले असून ४६ वैमानिकांना सेवेतून काढून टाकले आहे. व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयाने हा संप बेकायदा जाहीर करून वैमानिकांना कामावर येण्यास भाग पाडावे अशी मागणीही केली आहे. पण वास्तविक हा संप व्यवस्थापनानेच लादला आहे. एअर इंडिया ही सरकारी विमान कंपनी आहे आणि तिची धोरणे सरकार ठरवत असते. सरकारने या व्यवसायाचे व्यवस्थापन चांगले केलेले नाही. त्यातून या सार्‍या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. २००७ साली एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. ते करताना झालेला करार तपशीलात करायला हवा होता. पण त्याबाबत बेफिकिरी दाखवली गेली. विलिनीकरणात केलेली घिसाडघाई आता त्रासदायक ठरायला लागली आहे. त्या घिसाडघाईमुळे एअर इंडियाला तोटा झाला आहे.
दोन विमान कंपन्यांचे एकत्रिकरण करताना वेतनविषयक धोरण नक्की करायला हवे होते. दोन निराळ्या कंपन्या एकत्र येतात तेव्हा मुळातल्या कंपनीच्या कर्मचार्‍यांना वेतन कसे मिळेल आणि नव्याने आत आलेल्या कर्मचार्‍यांना ते कसे मिळेल याचा बाबनिहाय खुलासा करायला हवा होता. तसा तो करण्यात आलेला नाही म्हणून वेतनावरून अधुनमधुन वाद निर्माण होतात. खरे तर गेल्या २० वर्षात विमान वाहतूक व्यवसायाला गती आलेली आहे. सरकारने या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना शिरकाव करण्याची अनुमती दिल्यामुळे त्याला विलक्षण गती आली. भारतातली वाढती समृद्धी आणि मध्यम वर्गीयांत विमान प्रवासाची वाढत असलेली प्रवृत्ती यामुळे या क्षेत्राला हा वेग गाठता आला आहे. लहान आणि खाजगी कंपन्यांनी कमीत कमी दरात प्रवासी वाहतूक करण्याची स्पर्धा सुरू केल्यामुळे तर प्रवाशांची संख्या वाढण्यास मदतच झाली आहे आणि होणार आहे. अशी ही झपाट्याने वाढ होत असतानाही एअर इंडिया आणि किंगफिशर सारख्या कंपन्या मात्र तोट्यात चालल्या आहेत. त्यामागे काही अन्यही कारणे आहेत. या कंपन्या तोट्याचे कारण सांगताना पेट्रोलचे दर वाढल्याचे नेहमी म्हणतात पण, ती काही खरे कारण नाही. खाजगी कंपन्यांना मोकळे रान मिळावे म्हणून एअर इंडियाला मुद्दाम तोट्यात काढले जात आहे.