पुणे: एकीकडे केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या जाचक नियमांमुळे दुरुस्ती आणि देखभालीअभावी मोडकळीस आलेल्या वाड्यात जीव मुठीत धरून राहत असलेल्या जुन्या पुण्यातील नागरिक शनिवारवाड्याभोवती ‘पंचतारांकित’ ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र विकसित करण्याच्या महापालिकेच्या ‘तुघलकी’ कारभारामुळे मेटाकुटीस आले आहेत.
राजमाता जिजाबाई यांनी जीर्णोद्धार केलेले कसबा गणपती देवस्थान, छत्रपती शिवरायांचे वास्तव्य असलेला लाल महाल, चिरविजयी पाहिले बाजीराव पेशवे यांनी उभारलेला शनिवारवाडा या ऐतिहासिक वास्तूंच्याबरोबरंच पेशव्यांचे अनेक सरदार, मनसबदार, सावकार यांचे अनेक ऐतिहासिक वाडे पुण्यातील शनिवार आणि कसबा पेठेत आहेत. इतिहासातील अनेक बर्या, वाईट प्रसंगांचे हे वाडे साक्षीदार आहेत. इंग्रज या देशात येण्यापूर्वी आणि त्यांनी आपला एकछत्री अंमल देशात प्रस्थापित करण्यापूर्वी शनिवारवाडा हे राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाचे केंद्र होते. मात्र मराठेशाहीच्या वैभवशाली इतिहासाच्या खुणा अभिमानाने अंगावर मिरविणार्या वाड्यांसाठी या ऐतिहासिक खुणाच नव्या ‘तुघलकां’च्या विक्षिप्त प्रस्तावामुळे कर्दनकाळ ठरू पहात आहेत.
पुरातत्व विभागाच्या नियमांमुळे शनिवारवाड्यापासून १०० मीटर परिघात असलेल्या वाड्यांची दुरूस्तीच करता येत नाही तर ३०० मीटर परिघात दुरुस्तीची परवानगी मिळविणे ही महा मुश्कील बाब आहे. परवानगी मिळाली तरीही ती केवळ डुगडूगणार्या आणि मोडकळीला आलेल्या भिंतींना टेकू देण्यापुरतीच मिळते. त्यामुळे वाड्याची पडझड झाली तर तीन ते ५ फूट जाडीच्या भिंती उभारणे आणि अस्सल सागवानी वासे वापरणे वाडा मालकांना शक्य नसते. आर्थिक दृष्ट्या आणि व्यावहारिक दृष्ट्याही! कारण एकेकाळच्या सरदारांचे हे वंशज सध्या मध्यमवर्गीय; फार तर उच्च मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ नाही आणि मनुष्यबळही!
या जाचक नियमांमुळे दुरुस्ती अभावी या परिसरात वाड्यांची पडझड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. काही काळापूर्वी संगीताचा ज्ञानकोश असलेले सरदार आबासाहेब मुजुमदार यांच्या ऐतिहासिक वाड्याची भिंत कोसळली. त्यापूर्वी सरदार मोते यांच्या वाड्याची एक बाजू पूर्णपणे ढासळली. या नियमांमुळे हैराण झालेले नागरिक आता आपली बाजू मांडण्यासाठी संघटीत होत आहेत. त्यांनी ‘शनिवारवाडा ३०० मीटर बचाव कृती समिती स्थापन करून राज्य, केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग यांच्यापासून ते थेट राष्ट्रपती यांच्यापर्यंत आपली कैफियत मांडली आहे. त्यावर पुरातत्व विभागाने एक समितीही स्थापन केलेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आधीच हतबल झालेल्या वाडा मालकांच्या हतबलतेचा लाभ घेऊन महापालिकेच्या शहर सुधारणा विभागाने एक नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार शनिवार वाड्याच्या १०० मीटर परिघातील वाडे आणि मिळकती महापालिका ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी ‘पंचतारांकीत’ ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र उभारणार आहे. अर्थातच वाडा मालकांचा या योजनेला विरोध आहे. शहराच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी महापालिकेकडे निधी नसताना ते आमचे पुअर्वसन कसे करणार? अर्थातच ते हस्तांतरनीय विकास हक्क देऊन शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहत असून आम्हाला उपनगरात जाण्यास भाग पडणार’; अशी त्यांची भूमिका आहे. आम्ही आतापर्यंत वाडे सांभाळत आलोच आहोत. यापुढेही सांभाळू. मात्र पुरातत्व विभागाने आपले जाचक नियम शिथील करावे. महापालिकेने आम्हाला विस्थापित करून ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र विकसित करण्याऐवजी आमचा सहभाग घ्यावा. आमच्या वाड्यांची देखभाल दुरुस्ती आम्ही करू. महापालिकेने काही प्रोत्साहनपार सवलती द्याव्या; अशी त्यांची मागणी आहे.
धास्ती गुप्त धनाची
कसबा, शनिवारपेठ हा परिसर ऐतिहासिक असल्याने त्या ठिकाणी गुप्तधन सापडण्याचे अनेक प्रकार झाले आहेत. पुनर्विकासाच्या किंवा दुरुस्तीच्या कारणासाठी वाड्यांमध्ये खणती झाली आणि त्यात गुप्त धन सापडले तर त्यावर आपले नियंत्रण राहणार नाही याच कारणासाठी सरकार दुरुस्ती आणि पुनर्विकासाला परवानगी देत नाही असा आरोप आड. घोडेकर यांनी केला.