मुंबई, दि. ८ – विदर्भ पाटबंधारे महामंडळातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशी करीता नियुक्त केलेल्या वडनेरे समितीच्या अहवालात जलसंपदा विभागात कोणत्या प्रकारे भ्रष्टाचार केला जातो यावर प्रकाश टाकला आहे. अशा प्रकारच्या चौकशी समित्या राज्यातील अन्य सिंचन महामंडळातील भ्रष्टाचार शोधून काढण्याकरीता नियुक्त केल्या, तर सिंचन धोरणातील त्रुटी आणि भ्रष्टाचार बाहेर पडेल, असा विश्‍वास विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेता विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील सिंचनावर ५० हजार कोटी रूपये गेल्या दहा वर्षात खर्च झाले, तरी त्या प्रमाणात सुविधा निर्माण झाल्या नाहीत. याकरीता या विषयावर श्‍वेतपत्रिकाच प्रसिध्द करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य केले आहे. या वक्तव्यानुसार सरकारने खरोखर कृती करावी असे आवाहन तावडे यांनी केले आहे. सरकारने याबाबत काय कृती केली, याचा आपण विधीमंडळ न्यायालय आणि राजकिय व्यासपीठावरून पाठपुरावा करणार आहोत असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्याचे सिंचनाने धोरण कुठे चुकले आहे? याचा शोध घेण्याकरीता श्‍वेतपत्रिका आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करताना सिंचनविधी पैकी राज्यपालांच्या निर्देशावरून दिलेला निधी राज्यातील सर्व तालुक्यात समन्वय साधून निर्माण झाला असता तर सिंचनाचा प्रश्‍न मार्गी लावता आला असता असे तावडे म्हणाले. या निधीमधील ४० टक्के निधी गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून वाया जात असल्याचा आरोप आपण विधीमंडळात केला होता याचा पुनरूच्चार करीत तावडे यांनी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे केवळ आकडेवारीचा खेळ करुन वस्तुस्थिती लपवू पहात आहेत असा आरोप केला.
आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाबाबत जी काही आकडेवारी दिली आहे. त्यात कृषी, जलसंधारण इत्यादी खात्यांचे सिंचन वेगळे दाखवले गेल्याने चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. या जलसंपदा मंत्र्यांच्या युक्तीवादचा समाचार घेताना तावडे यांनी तसे असेल तर मग श्‍वेतपत्रिका काढण्यास विरोध करण्याचे कारणच काय? असा प्रतिसवाल केला. विदर्भ पाटबंधारे महामंडळातील वडनेरे समितीच्या अहवालातील नऊ पैकी सहा निकषांची माहिती देवून तावडे म्हणाले की, याच धर्तीवर कोकण, गोदावरी, मराठवाडा, तापी आणि कृष्णा या इतर महामंडळातील कारभारची चौकशी सरकारने केली पाहिजे.
वडनेरे समितीने १०,३६० कोटी रुपये किंमतीचा २६५ निविदा मूळ किंमतीच्या ५ टक्क्यांवरील असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. यापैकी १५६ निविदांच्या अद्ययावत किंमती काढताना शासन नियमांचे पालन झाले नाही, असे समितीने नमूद केले आहे. या निविदा ४० ते ३५० टक्के जास्त टक्के रकमेच्या मंजूर करण्यात आल्या. या प्रकरणात सरकारने पाठ फिरवली तर विरोधी पक्षांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र, ज्या गोष्टी राजकीय निर्णय घेऊन शक्य आहेत त्यासाठी अन्य मार्गाने जाण्याची वेळ सरकारने आणू नये असेही ते म्हणाले. या विषयाचा पाठपुरवठा विरोधी पक्ष सर्व स्तरावर करत राहतील असे तावडे म्हणाले.