दुष्काळावर मात करण्याबाबत सत्ताधारी नेत्यांत एकमत नाही.
महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळ हा चर्चेचा विषय झाला आहे. विधिमंडळाचा अमृत महोत्सव सुरू असल्याने सरकारने एक परिसंवाद आयोजित केला होता. या परिसंवादाचा विषय, ‘महाराष्ट्र काल, आज आणि उद्या’ असा होता. पण या शीर्षकाखालची चर्चा दुष्काळाकडेच वळली. महाराष्ट्राला दुष्काळ काल आणि आज पुरून उरला आहे आणि उद्याही उरणार आहे. तसा तो उद्या उरू नये यासाठी एक दोन सन्माननीय अपवाद सोडता कोणीही प्रभावी उपाय सुचविले नाहीत. महाराष्ट्रात मुळात सारी जलसंपदा वापरली, तरी ३० टक्क्यापेक्षा अधिक जमीन पाण्याखाली येऊ शकत नाही ही तर कटु वस्तुस्थिती आहेच; पण तेवढीही जमीन पाण्याखाली यावी म्हणून कोणी गांभिर्याने काम करीत नाही. महाराष्ट्रात गोदावरी आणि भीमा या दोन नद्या वगळता मुळातच नद्या कमी आणि आहेत. त्या नद्यांचे पाणी पूर्णपणे शेतीला वापरता यावे यासाठी फार खर्च करावा लागतो. कारण या राज्याची जमीन सपाट नाही. अशा अवस्थेत पाटबंधारे प्रकल्पांवर भरपूर खर्च झाला पण महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍याची दुष्काळातून कायमची सुटका होण्यास तो खर्च कितपत उपयोगी पडला याचाही काही ताळेबंद हवा की नको ? पण या परिसंवादात बोललेला कोणताही नेता दुष्काळ कायमचा हटवण्यावर बोलला असेल तर शपथ. दुष्काळ कायमचा हटला तर मग आपण बोलायचे कशावर ? असा काही प्रश्‍न त्यांना पडला होता की काय अशी शंका येते. दुष्काळ पडल्यावर शेतकरी कसे होरपळून निघतात आणि सरकार एवढी ढीगभर चर्चा करून, पंतप्रधानांना अनेक शिष्टमंडळे भेटवून जी मदत, खेचून की काय म्हणतात तशी आणते, ती मदत त्या शेतकर्‍यांना कितपत मिळते याचा तर काही विचारच करायला नको. इतकी याबाबत बेफिकिरी आहे. खुद्द पंतप्रधान म्हणतात की, वरून एक रुपया पाठवला तर त्यातले १५ पैसेच प्रत्यक्षात कामाला येतात. मग शेतकरी बिचारा किती त्रस्त असतो आणि त्याच्यासाठी पाठवलेली मदत जर १५ पैशांच्या हिशेबाने त्याला मिळाली तर त्याची हालत काय होते याची काहीतरी भीती या नेत्यांना आहे का ? दुष्काळ पडून झाले तीन चार महिने. जूनमध्ये पाऊस पडला की सगळी यंत्रणा ढिली होऊन जाईल. आता मे महिना सुरू आहे. अजूनही केन्द्राची मदत आणि ती आणण्याबाबत काय करावे यावरच चर्चा जारी आहे. दुष्काळासाठी मदत मागायला आपण किती उशीर केला आणि याबाबत शेजारची राज्ये किती अग्रेसर होती यावरच नेते मंडळी एकमेकांचे कान पिळत बसले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांची अशी दारुण चेष्टा करणारी शेतकर्‍यांची मुले जगाच्या पाठीवर कोठेही सापडायची नाहीत. महाराष्ट्रातला शेतकरी सातत्याने पावसाशी जुगार खेळत आहे. खेळून हरत आहे; पण त्याचे त्या हरण्यातले दु:ख या ‘चर्चाखोरां’ना तिळमात्रही अस्वस्थ करीत नाही. पाटबंधार्‍यांच्या नावाखाली खर्च झालेले अब्जावधी रुपये कोणाच्या घशात गेले आणि खर्चाच्या मानाने किती जमिनी ओलिताखाली आल्या याचा ताळेबंद मांडणारी श्‍वेत पत्रिका जारी करावी की नाही याच एका प्रश्‍नाने त्यांना अस्वस्थ केले आहे. तशी श्‍वेत पत्रिका निघाली तर आपण केलेली कृष्णकृत्ये बाहेर पडतील अशी भीती काही लोकांना वाटत आहे म्हणून ते श्‍वेत पत्रिका काढण्याला आणि चौकशी करण्यालाच घाबरत आहेत. अशी श्‍वेतपत्रिका काढली तरी तिच्यात केवळ झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे. या राज्यात पाटबंधार्‍याच्या सोयींचा किती असमतोल आहे आणि अजूनही विदर्भ मराठवाड्यावर किती कमी खर्च होत आहे याचा कोणी साधा चाखाचोळाही घेणार नाही. या दोन मागासलेल्या विभागावर होणारा अन्याय आणि त्यातून निर्माण झालेला अनुशेष हा विषय तर आता कोणी चर्चेलाही घेत नाही. इतका तो आपल्या राज्यकर्त्यांनी उजवला आहे. त्यांनी तो संपवला असला तरी अनुशेष भरून न निघाल्याने अजूनही मराठवाड्यात किती वाईट अवस्था आहे. कोणी चर्चा नाकारली तरी ही वस्तुस्थिती काही बदलत नाही. आताही दुष्काळाच्या आणि टंचाईच्या झळा याच भागाला प्राधान्याने लागत आहेत. विदर्भात पाटबंधार्‍याच्या सोयी वाढाव्यात आणि तिथल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात म्हणून पंतप्रधानानी तीस अब्ज रुपयांचे पॅकेज दिले. पण ते पॅकेज तिथल्या नोकरशहांनी आणि नेत्यांनी इतक्या कौशल्याने गडप केले की त्याची चौकशीही गाडून टाकली. आता राज्यपालांना विभागीय विकास मंडळांशी संबंधित कायद्याने दिलेला अधिकार वापरून राज्यपाल विकास कामांसाठीची ५२ टक्के रक्कम अनुशेष दूर करण्यावर खर्च करण्याचा आग्रह धरीत आहेत, पण प. महाराष्ट्रातले नेते त्यांनाच लक्ष्य करीत आहेत. ५२ टक्के रक्कम अनुशेष भरून काढण्यावर खर्च झाली तर मग राज्यातल्या टंचाईवर मात करायला पैसा उरतो कोठे असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. पण असे बहाणे करायला लागलो तर अनुशेष भरून निघण्याऐवजी तो वाढत जाईल. पण या नेत्यांना विदर्भ मराठवाड्याविषयी सहानुभूतीच नाही. दुष्काळ खरा आहे तो सहानुभूतीचा आहे. तो हटला की निसर्गातलाही दुष्काळ हटायला मदत होणार आहे.