पुणे, दि. ५ – पेट्रोल आणि एलपीजी गॅससाठी अनुदान घेणार्यांनी २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खर्चाचा भार कोण उचलणार याची चिंता करू नये, अशा शब्दांत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न उपस्थित करणार्या धनिकांना फटकारले. शिक्षण ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. तर, त्यामध्ये समाजासह शैक्षणिक संस्थांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका सिब्बल यांनी मांडली.
एमआयटीच्या भारतीय छात्र संसद उपक्रमांतर्गत उच्च शिक्षणाचे धोरण आणि युवकांच्या आकांक्षा या विषयावर कपिल सिब्बल यांचे व्याख्यान झाले. टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्सेसचे संचालक प्रा. एस. परशुरामन, एमआयटीचे संस्थापक प्रा. विश्वनाथ कराड, प्राचार्य ललित क्षीरसागर, भारतीय छात्र संसद उपक्रमाचे प्रवर्तक राहुल कराड आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश घोंगडे याप्रसंगी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खर्चाचा भार कोण उचलणार, हा प्रश्न उपस्थित करणार्या धनिकांसंदर्भात कपिल सिब्बल म्हणाले, आपल्याला मिळणार्या पेट्रोल आणि एलपीजी गॅसवरील अनुदानाचा खर्च कोण उचलते हे आधी समजून घेतले पाहिजे. सबसिडीच्या दरातील पेट्रोल आणि गॅस घेणार्यांनी या खर्चाची चिंता करू नये.
कपिल सिब्बल म्हणाले, शिक्षण ही काही एकट्या सरकारची जबाबदारी नाही. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसह शैक्षणिक संस्था, शिक्षक आणि समाज या सहभागीधारकांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. शिक्षणासाठी पूरक पर्यावरणाची निर्मिती करणे हे सरकारचे काम आहे. शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधार मिळाला आहे. शालेय शिक्षण ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान राबविले जात आहे. राज्य सरकार विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची निवड करते. विद्यार्थ्यांनी कोणता अभ्यासक्रम शिकावा हा अधिकार विद्यापीठाचा आहे. पण, विद्यार्थ्यांनी आपल्याला देण्यात येणार्या शिक्षणाच्या मूल्यांकनाची कधी मागणी केली आहे का ? शिक्षक आपले अभ्यासक्रम संकेतस्थळावर ठेवतात का ? शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे याविषयी सर्वांचे एकमत आहे. पण, त्याविषयी कृती कोणीच करत नाही हे वास्तव आहे. शंभरपैकी केवळ १७ विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात हा वस्तुस्थिती आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी नॅशनल नॉलेज नेटवर्क हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी नॅशनल व्होकेशनल एज्युकेशन फमवर्क हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढील वर्षापासून राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये व्यवसायाभिमुख शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणप्रणालीकडे वळण्याचीदेखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पदवी शिक्षण घेणार्यांना व्यावयायिक शिक्षण घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. केंद्राचे शिक्षणविषयक धोरण विद्यार्थीकेंद्री आहे. ते राबविण्याची राज्य सरकार, विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि शिक्षक हे केवळ माध्यम आहेत, असेही कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
यावेळी प्रा. एस. परशुरामन आणि प्रा. विश्वनाथ कराड यांनी मनोगत व्यक्त केले. राहुल कराड यांनी प्रास्ताविक केले.