मुंबई, दि. ४ – महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस भीषण होत असल्याने तिच्या निवारणासाठी दीर्घ मुदतीची उपाययोजना युद्धपातळीवर हाती घेणे आवश्यक असल्याचा इशारा राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.
विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या महाराष्ट्र : काल, आज आणि उद्या.. या परिसंवादाचे शुक्रवारी उद्घाटन करताना राज्यपालांनी बजावले की, पाणीटंचाईवर मात कऱण्यासाठी वेळीच प्रयत्न न केल्यास राज्याला खडतर काळास सामोरे जावे लागेल. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, उपसभापती वसंतराव डावखरे, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, तसेच संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि अन्य आमदार उपस्थित होते. मात्र जलसंपदा मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आदींची सभागृहातील अनुपस्थिती खटकली.
महाराष्ट्रात शेकडो मोठ्या-मध्यम आणि लघु पाटबंधारे योजना अपूर्णावस्थेत रेंगाळल्या असल्याचा उल्लेख करून राज्यपाल म्हणाले की, हे प्रकल्प पूर्ण कऱण्यासाठी राज्याला किमान ७५ हजार कोटी रूपयांची गरज आहे. यासाठी योग्य आणि तज्ज्ञ सल्लागारांशी चर्चा करून पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असलेले काही प्रकल्प प्राधान्याने आणि तातडीने पूर्ण करावेत, असे मागदर्शनही त्यांनी केले. त्यामुळे जनतेच्या हालअपेष्टा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतील, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील सावळ्या गोंधळाचाही उल्लेख राज्यपालांनी गर्भितपणे केला. राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण पाहता उच्च शिक्षण घेणार्‍यांची संख्या महाराष्ट्रात अत्यल्प असल्याचे निरीक्षण शंकरनारायणन् यांनी नोंदविले आणि शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखत उच्चशिक्षण घेणार्‍यांची पटनोंदणी किमान २५ टक्क्यांनी वाढावी, यासाठी प्रयत्न करा, असे खडे बोल सुनाविले. त्याचबरोबर क्षमताधिष्ठीत शिक्षणाची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. यासाठी अल्प मुदतीचे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यापीठ स्थापण्याची सूचना देखील राज्यपालांनी केली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चर्चेत भाग घेताना राज्यात आघाडी सरकार असल्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यास मदत पडतात, परिणामी राज्याची निर्णयप्रक्रिया मंदावली असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे राज्याचा समतोल विकास साधणे हे शासनासमोरील मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.