मुंबई महापालिका कायद्यानुसार सार्वजनिक उद्देशाने चालविल्या जाणार्या संस्थांना घरपट्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. त्यामुळेच शहरातील रयत शिक्षण संस्थेच्या इमारतींवर आकारण्यात आलेली घरपट्टीची संपूर्ण रक्कम व्याजासहित परत करावी, असा महत्वपूर्ण निकाल नगरच्या वरिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश प्रताप शिदे यांनी दिला.
अहमदनगरमध्ये तत्कालीन नगरपालिकेने रयत शिक्षण संस्थेला शहरातील त्यांच्या इमारतींकरीता तब्बल ५० हजार ७१ रूपये घरपट्टी भरण्याचा आदेश दिला होता. १२ वर्षापूर्वी रयत शिक्षण संस्थेने नगरपालिकेच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला होता. नगरपालिका कायद्यानुसार सार्वजनिक उद्देशाने चालविल्या जाणार्या संस्थांना त्यावेळी ५० टक्के घरपट्टी आकारली जावी, अशी मागणी संस्थेने केली होती. दरम्यानच्या काळात नगरला महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सदर दावा महापालिका कायद्याच्या आधारे चालविला जावा, अशी रयत शिक्षण संस्थेने केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. या दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान रयत शिक्षण संस्थेचे वकील अॅड. विवेक म्हस्के यांनी सार्वजनिक संस्थांना घरपट्टी पूर्णपणे माफ असल्याचे पुराव्यांसह स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने संस्थेची मागणी मंजूर करून घरपट्टी आकारता येत नसल्याने १९९५-९६ पासून महापालिकेने वसूल केलेली घरपट्टी परत करावी असा आदेश दिला.