माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संवाद क्रांती घडत असताना जग अधिक जवळ येत आहे. उपलब्ध सुविधा आणि संधींचा विस्तार होतो आहे. त्यातूनच या क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली असून सायबर गुन्हे करणारे आणि गुन्ह्यास प्रतिबंध करणारे या दोघांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था अधिक अचूक, सुरक्षित करण्यावर भर देताना सायबर लॉ अधिक सक्षम करण्याची आणि त्याबरोबरीनेच व्यापक जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
`सायबर क्राईम : वित्तीय परिक्षेत्रावर एक दृष्टीक्षेप` या विषयावरील परिसंवादाचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गुरूवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर, मुंबईचे पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक, नवीन अग्रवाल, श्री.वैष्णव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह पोलीस दल, बॅंकींग क्षेत्र आणि न्यायालयातील अनेक तज्ज्ञ उपस्थित होते.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, सोशल मिडिया, इंटरनेट सुविधा, ई-बँकींग, ई-पेमेंट यासारख्या नाविन्यपूर्ण कल्पना वापरल्या जात आहेत. राज्यात ई-गव्हर्नन्सचा वापर वाढतो आहे. पोलीसदलाचे आधुनिकीकरण होत आहे. न्यायालयात, कारागृहात ई-कॉन्फरन्सिंगसारखे उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. या सगळ्यांच्या ई-व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता आणण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ४ जी तंत्रज्ञानाने या सुविधांचे जाळे अधिक व्यापक केले आहे. पासवर्ड हस्तगत करून त्याचा दुरुपयोग होतो हे लक्षात आल्यानंतर बायोमॅट्रीक्स पद्धतीने बोटांचे ठसे घेण्याची पद्धत विकसित झाली, आता त्या पलिकडे जाऊन डीएनए, फिंगर प्रिंट्सचे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. ही एक प्रकारची युनिक आयडेंटिटी आहे. असे असले तरी ई-सुविधांचा वापर करताना ही माध्यमे पूर्णत: संरक्षित आहेत का? याची काळजी प्रत्येकाने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनधिकृत प्रवेश किंवा हस्तक्षेप (अनऑथोराईज्ड ऍक्सेस), माहितीबाबतची स्वत:ची प्रायव्हसी जपण्यासाठीची जागरूकता असणे, कामात शिस्त असणे आवश्यक आहे. आग, भूकंप आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी आपली यंत्रणा सुरक्षित कशी राहील? त्यातील डेटाबेस अशा परिस्थितीतही पाहिजे तेव्हा कसा उपलब्ध करून घेता येईल यासाठी समांतर प्रयत्न होणेही गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने आयोजित केलेली ही परिषद त्यामुळेच अधिक औचित्यपूर्ण आहे. संचालनालयाने यापुढे जाऊन आता राज्यात आयटी साक्षर नागरिक घडविण्याचे काम हाती घ्यावे, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सध्याच्या परंपरागत कायद्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी मर्यादा आहेत. त्यामुळे या कायद्यातील पळवाटा शोधून हे कायदे अधिक कडक आणि सक्षम करण्याची गरज असल्याचे न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गुन्हेगार हे आज तंत्रज्ञानाच्या पुढे आहेत, त्यांना या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा आणि त्यातील बारकावे माहीत आहेत. याकडे लक्ष देण्याची गरज असून हे तंत्रज्ञान अधिक सुरक्षित कसे होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, त्यांचे क्षमतावर्धन महत्वाचे असून न्यायालयात न्यायदानाचे काम करणारे न्यायाधीश, वकील, विशेषत: सरकारी वकील यांना तसेच गुन्ह्याचा तपास करणारे पोलीस यांना या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि प्रभावी उपयोग करता आला पाहिजे, त्यादृष्टीने पुराव्यांचे संकलन झाल्यास गुन्ह्यांचे निकाल लागण्याचे प्रमाण वाढेल, असेही ते म्हणाले.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये ब्रेन वर्क आणि नेटवर्क दोन्ही कार्यरत असल्याचे सांगून मुंबईचे पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांनी पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर याची माहिती यावेळी दिली. सामान्य माणसाने सायबर गुन्ह्यांबाबत पुढे येऊन माहिती देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त होणारे विचार आणि सार यांचे संकलन करून त्याचा एक पथदर्शी आराखडा (रोड मॅप) तीन आठवड्याच्या आत सादर करण्यात येईल, असे सांगून माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सायबर गुन्हे आणि सुरक्षितता या दृष्टीकोनातून करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती प्रास्ताविकात दिली.