पुणे, दि. २ – जम्मू-काश्मिर राज्यामध्ये शांतता असली तरच तेथे स्थैर्य राहणार आहे. त्यासाठी राज्यातील नागरिकांना आर्थिक सशक्त करण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये काश्मिरची एकता आणि अखंडता कायम राखलीच पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि केंद्र सरकारच्या काश्मिरविषयक समितीचे प्रमुख दिलीप पाडगावकर यांनी व्यक्त केले.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यायानमालेत न्यू ऍप्रोच टू द कश्मिर इश्यू या विषयावर दिलीप पाडगावकर यांचे व्याख्यान झाले. समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून त्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. हा अहवाल म्हणजे समस्यांची उत्तरे नाहीत. तर, काश्मिरमधील जनतेसाठी संधीची निर्मिती करावी या उद्देशातून केलेल्या शिफारसींची अंमलबाजवणी सरकारने करावी, ही अपेक्षा असल्याचे दिलीप पाडगावकर यांनी सांगितले.
दिलीप पाडगावकर म्हणाले, लडाख, जम्मू आणि काश्मिर येथील नागरिकांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. निर्वासित झालेले हिंदू काश्मिरामध्ये कुटुंबासह कसे परत येतील, यादृष्टीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे काश्मिरी मुस्लिमांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो राहावा, या उद्देशातून ३७० वे कलम लागू करण्यात आले आहे. ते रद्द करण्यामुळे राज्याचा देशाशी असलेला संबंध संपुष्टात येऊ शकेल. त्यामुळे ही मागणी व्यवहार्य नाही. या अहवालात समाविष्ट असलेल्या शिफारसींच्या आशयासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांच्यासह लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रकाश करात आणि वृंदा करात या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. दर महिन्याला केंद्राला सादर केलेल्या अहवालातून काही सुधारणा निश्‍चितपणे झाल्या आहेत. मानवी हक्क समिती, माहिती अधिकार समितीची स्थापना झाली आहे.
काश्मिरमधून निर्वासित झालेल्या हिंदू पंडितांची मुले देशामध्ये स्थायिक झाली आहेत. व्यवसाय आणि उद्योगामध्ये सहभागी झालेल्या या पंडितांच्या जीवनामध्ये शांतता आणि स्थैर्य आले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी गेल्या दोन दशकांत काश्मिर पाहिलेले नाही. पुढच्या पिढीतील काही मुले आलीच तर ती पर्यटनाच्या माध्यमातून आपले जुने घर पाहण्यासाठी भेट देतात, याकडे दिलीप पाडगावकर यांनी लक्ष वेधले.