
आता मात्र भाजपाचे सोवळे पूर्ण फिटले आहे. पार्टी वुईथ डिफरन्सचा दावा करणार्या भाजपात आणि कॉंग्रेसमध्ये फारसा फरक राहिलेला नाही. भाजपाचे माजी अध्यक्ष आणि वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री बंगारू लक्ष्मण यांना सीबीआय न्यायालयाने शिक्षा फर्मावली आहे. त्यांनी एका ब्रिटीश कंपनीला संरक्षण खात्यातले कंत्राट मिळवून देण्याचा वायदा केला होता. पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून असलेले आपले वजन वापरून हे काम आपण करून देऊन असे वचनही दिले होते. त्याच्या बदल्यात एक लाख रुपये घेतले होते आणि बाकीची रक्कम डॉलर्समध्ये नंतर देण्याचा करार झाला होता. `तहलका डॉट कॉम’ या ऑन लाईन दैनिकाने या घटनेचे चित्रिकरण केले आणि ते सार्या देशाने पाहिले. या घटनेने भारतीय जनता पार्टीला धक्का बसला. पक्षाचे अध्यक्षच लाच घेत असतील, तर पक्षाला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही या शक्यतेने भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना हैराण केले. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. त्यांनी आणि अन्य वरिष्ठ नेत्यांनी बंगारू लक्ष्मण यांना पक्षाध्यक्ष पदावरून हाकलले. २००१ सालच्या पाच जानेवारीला ही घटना घडली होती. लाच घेतल्याचा भक्कम पुरावा उपलब्ध होता. त्यामुळे ११ वर्षांनी का होईना पण आरोपीला शिक्षा झाली. ही बाब भाजपासाठी धक्कादायक आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर तोंडसुख घेणार्या भाजपाचे अध्यक्षच भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याने भाजपा नेत्यांची बोलती बंद झाली आहे, हे खरे पण उगाच गप्प बसतील ते भाजपा नेते कसले ? त्यांनी सारवासारवी सुरू केली आहे. त्यांनी, हा बंगारू लक्ष्मण यांचा वैयक्तिक भ्रष्टाचार आहे, तो पक्षाचा भ्रष्टाचार नाही वगैरे युक्तिवाद सुरू केले आहेत. पण त्यातही काही तथ्य नाही कारण भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो. तो वैयक्तिक वेगळा आणि पक्षाचा वेगळा नसतो. या प्रकरणात तरी भाजपा नेत्यांना असे समर्थन करण्याची संधी नाही कारण, हा भ्रष्टाचार बंगारू लक्ष्मण यांनी आपल्या घरात बसून केलेला नाही. पक्षाच्या कार्यालयात बसून केला आहे. पक्षाच्या अध्यक्षपदावर असताना केला आहे आणि लाच देणार्या कंपनीला आपल्या पक्षाध्यक्ष पदाचे वजन वापरून लष्करी कंत्राटे मिळवून देण्यासाठी ही लाच घेतली आहे. या दोन प्रकारच्या भ्रष्टाचारात एखादी सीमारेषा असली तरीही तिचा लाभ बंगारू लक्ष्मण यांना मिळणार नाही. कारण हा भ्रष्टाचार भाजपाचाच भ्रष्टाचार आहे. भाजपाचे नेते असा आता हा युक्तिवाद करीत आहेत; पण अशाच युक्तिवादाचा लाभ ते कॉंग्रेसला कधी देत नाहीत. भाजपा हा पक्ष फार स्वच्छ आहे आणि बंगारू लक्ष्मण हे वैयक्तिकरित्या भ्रष्ट आहेत असे मानले, तरीही या स्वच्छ पक्षाने या भ्रष्ट अध्यक्षांना या प्रकरणानंतर पक्षांतर्गत कसलेही शासन केले नाही. अनुशासन पाळणारा पक्ष असूनही भाजपाने या भ्रष्ट अध्यक्षांना सन्मानाने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत घेतले आहे. भ्रष्ट म्हणून जी वागणूक मिळणे अपेक्षित होते ती दिलीच नाही. उलट फार मोठे राष्ट्रकार्य केल्याप्रमाणे कार्यकारिणीत समाविष्ट केले. भाजपाजे नेते ही गोष्ट लोकांच्या लक्षात येणार नाही असे गृहित धरून होते. पण ती काही पत्रकारांच्या लक्षात आली आणि भारतीय जनता पार्टीला भ्रष्टाचाराची किती ‘तिडिक’ आहे याचे प्रत्यंतर आले. बाहेर कितीही तत्त्वाच्या गोष्टी बोलल्या तरी एखादी अभावितपणे केलेली अशी कृती सार्या मनस्थितीवर प्रकाश टाकू शकते. न्यायालयाने हा निकाल देताना काही गोष्टी परखडपणे स्पष्ट केल्या. बंगारू लक्ष्मण या कंपनीला संरक्षण खात्यातले कंत्राट मिळवून देणार होते. अशा प्रकारे ते मिळवले गेले असेल, तर त्या कंत्राटावर काही लोकांना लक्ष ठेवावे लागले असते. काही माल पोचवायचा असेल, तर निकृष्ट दर्जाचा माल पुरवूनही भरपूर देयक दिले गेले असते. तसे ते द्यावे असा आदेश पक्षाचे अध्यक्षच देत आहेत असे म्हटल्यावर मालाचा दर्जा चांगला आहे की नाही याची दक्षता घेण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. एकंदरीत हे केवळ भ्रष्टाचाराचे प्रकरण नाही, तर एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षांनी आपल्या जवानांच्या जीवाशी केलेला खेळ होता. त्याच्याशी केलेली तडजोड होती. म्हणून हे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. आपल्या देशात गांभीर्याने कामे करणारे लोक फार कमी आहेत. जिकडे जावे तिकडे तडजोडी आणि शॉर्ट कट. आपले जवान मात्र सीमेवर अत्यंत जबाबदारीने आणि प्रामाणिकपणे पहारा देत आहेत. ते तसा तो देत आहेत म्हणून आपण सुरक्षित आहोत. पण भाजपाच्या अध्यक्षांना या गोष्टीची जाणीव झाली नाही. त्यांनी या जवानांच्या कष्टाची आणि मेहनतीची क्रूर चेष्टा केली आणि त्याच्या बदल्यात आपली तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रव्यापी प्रसार असलेल्या एका देशाचे अध्यक्ष एवढे बेजबाबदारपणाने काम करीत असतील, तर या देशाचे कल्याण प्रत्यक्ष परमेश्वरही करू शकणार नाही. आपले वय ७२ वर्षे आहे आणि आपल्याला आता प्रकृतीचे अनेक त्रास आहेत तेव्हा आपल्याला सौम्य शिक्षा द्यावी अशी विनंती लक्ष्मण यांनी न्यायालयाला केली; पण न्यायालयाने भ्रष्टाचार हा देशला जडलेला कॅन्सर असल्याचे नमूद करून कडक शिक्षा फर्मावली.