पणजी, दि. ३ – गोव्यात भाषिक माध्यमाचा घोळ कायम राहिल्याने स्थानिक भाषांतील शाळांसमोर संकट उभे ठाकले असून, गेल्या शैक्षणिक वर्षात १०५ शाळा कोकणी माध्यमाकडून थेट इंग्रजीकडे वळल्या आहे. इंग्रजी शाळांचे थकीत अनुदान देण्याच्या सरकारी निर्णयामुळे यंदाही उर्वरीत शाळा इंग्रजीकडे जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यातील अनेक कोकणी शाळा इंग्रजी माध्यमाकडे वळल्या होत्या. मराठी प्राथमिक शाळांसमोरही माध्यम बदलाचा धोका निर्माण झाला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात भारतीय भाषाप्रेमींनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या त्या वादग्रस्त निर्णयाला नंतर स्थगिती दिली होती. मात्र नव्या सरकारने इंग्रजीचे परिपत्रक मागे घेण्याचे कबूल करून सदर याचिका मागे घेण्यास याचिकादारांना भाग पाडले होते. दरम्यानच्या काळात अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे अनुदानही थांबले होते. मात्र आता त्या शाळांचे थकलेले अनुदान देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर यंदापासून पुन्हा इंग्रजी माध्यमाचा मार्ग चोखळण्याची तयारी डायोसेशनच्या त्या शाळांनी चालविली आहे. भाषाप्रेमी त्यामुळे बिथरले असून इंग्रजीला अनुदान न देण्याचे साकडे त्यांनी सरकारला घातले आहे.
राज्यात इंग्रजी शाळांना पुन्हा अनुदान मिळाल्यास राहिलेल्या सुमारे २५ कोकणी शाळांबरोबरच मराठी माध्यमाच्या शाळांचेही इंग्रजीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही, असे मानले जाते. गोव्यात कोकणी माध्यमाच्या सुमारे १५० व मराठी माध्यमाच्या सुमारे दीड हजार सरकारी प्राथमिक शाळा आहेत. बहुतांश खेड्यांमध्ये मराठी शाळाच आहेत. या शाळांसमोर आता खर्‍या अर्थाने गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. गोव्यात केवळ एक कोकणी वृत्तपत्र असून त्याचा खप दोन हजार पेक्षा अधिक नाही, याउलट सात मराठी वर्तमानपत्रे असून या सर्व वृत्तपत्रांचा खप सुमारे दीड लाखांच्या आसपास आहे. देवस्थानांचे इतिवृत्त, पोलिस पंचनामा व इतर दैनंदिन बाकी राज्यात मराठी भाषांतूनच चालतो. बरेच पत्रव्यवहारही मराठीतून चालतात. मात्र इंग्रजीकरणामुळे हे सर्व संपून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.