पणजी, दि. २८ – गोव्यातील पर्यटन तसेच औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरू शकणारा नियोजित मोपा विमानतळ आकारास येण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारने या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. केवळ गोव्यालाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग तसेच बेळगाव, कारवार व इतर सीमावर्ती भागांनाही त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
उत्तर गोव्याच्या पेडणे तालुक्यातील मोपा या गावात हा विमानतळ येत असून, हे गाव महाराष्ट्राच्या सीमेवर आहे. पूर्वी २००० ते २००५ या काळात मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना या विमानतळाची कल्पना पुढे आली. परंतु नंतर शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई व जमिनीचे अपुरे भाव यामुळे स्थानिकांकडून या प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला. त्यात हा प्रकल्प अडकला होता. मात्र, आता पर्रीकर पुन्हा मुख्यमंत्री होताच त्यांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. इतकेच नव्हे तर शेतकर्‍यांना जमिनीचा योग्य तो भाव मिळवून देण्यासाठी ‘भू संपादन’ कायदाही संमत करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
गोव्यातील विद्यमान दाबोळी (वास्को) विमानतळ नौदलाच्या मालकीचा आहे. नागरी विमानांबरोबरच नौदलाच्याही युध्दविषयक व इतर कसरती त्या ठिकाणी चालतात. नागरी कारणांसाठी विमानतळ वापरण्याची मुभा असली तरी नौदलाच्या ‘आयएनएस हंसा’चा प्रमुख तळ म्हणूनही दाबोळी विमानतळाचा वापर होत आहे. मात्र, नौदलामुळे तेथील नागरी हालचालींवर मर्यादा येत असते. विमाने उतरवण्याची तसेच उड्डाणाची वेळ यावरही बर्‍याच मर्यादा येत असल्याने मोपा येथे स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याची कल्पना पर्रीकर यांनी तेव्हा पुढे आणली होती. परंतु त्यानंतर प्रतापसिंग राणे व दिगंबर कामत सरकारच्या काळात त्याचा योग्य पध्दतीने पाठपुरावा झाला नाही. किंबहुना सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे या नियोजित विमानतळाला विरोध होऊ लागला.
मोपा येथे विमानतळ झाल्यास गोव्याचा संपूर्ण कायापालट होईल, असा विश्‍वास पर्रीकर व इतर जण बाळगून आहेत. देशातील आघाडीचे पर्यटनस्थळ असलेल्या गोव्यात त्या क्षमतेचा विमानतळ नसल्याने या क्षेत्राच्या विकासात सध्या अनेक प्रकारच्या अडचणी येत आहेत. विशेषतः पर्यटकांना घेऊन येणार्‍या चार्टर्ड विमानांना पार्किंगची सोय नसल्याने त्यांचीही संख्या मर्यादित ठेवावी लागत आहे. औद्योगिक क्षेत्रालाही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोपामुळे गोव्याबरोबरच संपूर्ण कोकणपट्टी, बेळगाव, कोल्हापूर या भागांना मोठा फायदा होईल, असेही पर्रीकर यांनी म्हटले आहे. विमानतळासाठी सप्टेंबरपर्यंत निविदा जारी केल्या जाणार असून बांधा, मालकीचा करा, वापरा आणि परत करा (बूट) च्या तत्वावर तो उभारण्यात येणार आहे.