पणजी, दि. २७ – राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या पर्रीकर सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा पूर्वीच्या सरकारचा निर्णय बदलण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. राज्याचे शिक्षण संचालक अनिल पवार यांनी या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केले आहे.
पूर्वीच्या दिगंबर कामत सरकारने राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षण सुरू करण्याची व्यवस्थापनांना मुभा दिली होती व अशा शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. प्रथम २५ टक्के २०११ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला. त्या नंतर १० जून रोजी एका परिपत्रकाद्वारे सर्व शाळांना हा निर्णय कळविण्यात आला. कामत सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात त्यावेळी मोठी संतापाची लाट उसळली होती. धरणे, निदर्शने, आंदोलने, उपोषणे तसेच इतर माध्यमांतून पालक, शिक्षक, नागरिक यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. डायोसेशन या ख्रिस्ती मिशनरींच्या शाळांना फायदा करून देण्यासाठी कॉंग्रेस सरकाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करून हजारो पालक रस्त्यावर उतरले. अनेक राष्ट्रवादी नागरिकांनी स्थानिक तसेच भारतीय भाषांच्या रक्षणासाठी प्रदीर्घ आंदोलनाचा कार्यक्रम सुरू केला. अखेर न्यायालयाने सरकारच्या या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती देऊन सरकारला चांगलीच चपराक दिली. या आंदोलनात भारतीय जनता पक्ष देखील सक्रीयपणे उतरला होता.
राज्यात पर्रीकर सत्तेवर येताच त्याने पूर्वीच्या सरकारचे माध्यमिक धोरण बदलण्याचे संकेत दिले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने अखेर शिक्षण संचालक अनिल पवार यांनी काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून पूर्वीच्या सरकारचे धोरण विद्यमान सरकार बदलणार असल्याचे सांगितले. यात प्राथमिक इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे तसेच भाषेचे धोरण स्विकारण्यास पालकांना स्वातंत्र्य देणे याचा समावेश आहे. नूतन धोरणात मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार – २००९ अबाधित ठेवला जाणार असल्याचेही पवार यांनी म्हटले आहे. निर्णयाचा फेरविचार करताना सर्व घटकांना सरकार विश्‍वासात घेणार आहे.