पुणे, दि. २२ – रिक्षा परवान्यासाठी शिक्षणाची अट असणे योग्यच आहे. तसेच शासनाचा हा निर्णय रिक्षाचालकांच्या हिताचाच आहे. ऑटो रिक्षाचा नवीन परवाना दहावी किंवा आठवी पास असलेल्यांनाच देण्यात येईल, या राज्यशासनाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
न्या. अजय खानविलकर व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. सार्वजनिक सेवा देणार्यांविषयी कायदा करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. एखादा कायदा केल्याने सेवेत सुधारणा होणार असेल तर त्याला फक्त विरोध न करता निर्णयाचा इतर बाजुंनीही विचार करायला हवा, यामुळे रिक्षा परवान्यासाठी शिक्षणाची अट असणे योग्यच आहे. तसेच शासनाचा हा निर्णय रिक्षा चालकांच्या हिताचाच आहे, असे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
मागीलवर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व रिक्षा चालकांच्या विविध संघटनांमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात नवीन रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करणारा किमान दहावी उत्तीर्ण असला पाहिजे. या पात्रतेचे अर्जदार न मिळाल्यास आठवी उत्तीर्ण अर्जदारांना हा परवाना दिला जाईल, असे या बैठकीत ठरले. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक आहे. काही मोजक्याच रिक्षा संघटनांसोबत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तो रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी करणारी याचिका कोल्हापूरच्या प्रवीण इंदूलकर यांनी ऍड. सत्यजीत मिरजकर यांच्यामार्फत उच्चन्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, रिक्षा परवान्यासाठी शिक्षणाची अट घालण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने रिक्षा परवान्यासाठी शिक्षणाची अट रद्द करा अशी याचिका कर्त्यांची असलेली मागणी फेटाळून लावली आहे.