नवी दिल्ली, दि. २१ – उत्तर प्रदेशातील उस उत्पादक शेतकर्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून आता साखर कारखान्यांना येत्या तीन महिन्यांत शेतकर्यांना ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. थकबाकी तीन समान हप्त्यात ७ मे, ७ जून आणि ७ जुलै रोजी देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना दिलेल्या ऊसाच्या बिलाची रक्कम वसूल करण्यासाठी या शेतकर्यांना कारखान्यांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
गेल्या १० फेबुवारीस अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने साखर कारखान्यांची याचिका फेटाळताना ऊस उत्पादक शेतकर्यांना रू २५० आणि रू.२४० प्रति क्विंटल (रू २५०० आणि २४०० प्रति टन) दराने ऊसाची किंमत अदा करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय याचिकाकर्ता कारखान्यांना उच्च न्यायालयाने रू.५० लाखंचा दंडही ठोठावला होता. त्यामुळे पूर्व उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखाना संघाने सर्वोच्च न्यायालयात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात उत्तर प्रदेश सरकार आणि शेतकरी-मजूर संघटनांनाही नोटीसा पाठवून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.